SC के फैसले में देरी से राजस्थान में बढ़े रेत के अवैध खनन के मामले: सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण राज्य में अवैध बालू खनन के मामले बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि बजरी खनन पर से प्रतिबंध हटाने में शीर्ष अदालत को चार साल लग गए।

गहलोत ने कहा कि पाली में आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें बजरी के लिए 20-25 हजार रुपये देने पड़े, जिसकी कीमत मूल रूप से 5 हजार रुपये ही थी.

राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार में कथित वृद्धि से संबंधित विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए, गहलोत ने कहा कि मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने ऐसे मामलों में एफआईआर अनिवार्य कर दी है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई तेज कर दी है।