आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक की नियम विरुद्ध भर्ती

सिरोही। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संगठन राजस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर शिवगंज में योग प्रशिक्षण पर अवैध भर्ती की जांच कराकर चयन समिति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सुमेरपुर के आरटीआई कार्यकर्ता एवं बेरोजगार आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित मेघवाल ने उपनिदेशक कार्यालय सिरोही में आरटीआई लगाई तो नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ज्ञापन में बताया गया कि शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में शहरी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोला गया था। आयुर्वेद विभाग, अजमेर की ओर से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक के पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आवेदक को नगर पालिका का स्थायी निवासी होना चाहिए और योग्यता BANYS/MA इन योगा/BA इन योगा/PG UG डिप्लोमा इन योग/DANP आदि अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए।

योग प्रशिक्षक के पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2022 थी, जिसमें शहरी आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र शिवगंज में योग प्रशिक्षक के लिए कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें केवल दो व्यक्ति शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय निवासी थे। जारी गाइड लाइन के अनुसार उनके पास पूरी योग्यता थी, फिर भी योग्यता को नजरअंदाज कर चयन समिति ने योग प्रशिक्षक के पद पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। पीड़ित के आयुर्वेद विभाग उपनिदेशक कार्यालय में बार-बार जाने पर एक ही जवाब मिल रहा था कि अभी मेरिट नहीं बनी है, कब बनेगी, आप पहले नंबर पर हैं, स्थानीय नगर पालिका से अभी दो ही फॉर्म आए हैं, लेकिन बेरोजगार आयुष नर्सेज महासंघ सुमेरपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित मेघवाल की ओर से पता चला कि 2-3 माह हो गए हैं, नियुक्ति किसी और को दे दी गई है। आरटीआई से पता चलने पर पीड़िता ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि आवेदक की योग्यता के बावजूद किसी और की नियुक्ति कर दी गई है, इसलिए आवेदक को न्याय दिलाएं। बेरोजगार आयुष नर्सेज के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित मेघवाल के कहने पर राजस्थान आयुष अनुसूचित जाति जनजाति नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रवीश कुमार व्यास, प्रदेश संरक्षक चंपालाल धारू ने आश्वासन दिया है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित होंगे। जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।