जिले में रेल की कमी से आहत, देरी से बढ़ती जा रही लागत

बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के विकास के लिए 12 वर्ष पहले डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना का शिलान्यास तो हुआ, किंतु समय पर काम नहीं होने और दिन-ब-दिन लागत में बढ़ोतरी से अब यह परियोजना साढ़े चार हजार करोड़ से अधिक की हो गई है। देरी बनी रहने पर आगामी समय में इसकी लागत बढ़कर करीब पांच हजार करोड़ तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। वर्ष 2011-12 के केंद्रीय रेल बजट में डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम परियोजना की घोषणा के बाद तीन जून 2011 को इसका शिलान्यास हुआ।

शिलान्यास के समय इस परियोजना की लागत 2082.74 करोड़ रुपए आंकी गई थी। परियोजना के लिए रेलवे और राज्य सरकार में हुए अनुबंध अनुसार आधी राशि राज्य सरकार और आधी केंद्र सरकार को वहन करनी थी। शिलान्यास के बाद राज्य सरकार ने पहले चरण में अपने हिस्से की 200 करोड़ की राशि भी दे दी। जमीन अधिग्रहण का अधिकांश मुआवजा भी बंट गया, किंतु बाद में प्रदेश में सरकार बदली और केंद्रीय रेल मंत्रालय को शेष रही सवा सौ करोड़ से अधिक राशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई।

दोगुनी हुई लागत

जानकारी के अनुसार योजना के ठप होने से पहले अर्थवर्क के तहत आरओबी, आरयूबी व पुलों के स्ट्रक्चर के जो काम हुए थे, वह अब धूल-धूसरित हो चुके हैं। वहीं वर्ष-दर-वर्ष लोहा, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से परियोजना की लागत भी वर्तमान में करीब साढ़े चार हजार करोड़ के आसपास हो गई है। इससे पहले 2017-18 में तैयार कराए गए रिवाइज एस्टीमेट में लागत 4262 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने बजट देने से मना कर किया था। इसके बाद 2019 में एबिलिटी सर्वे भी हुआ। गौरतलब है कि 2011 से 2019 तक अर्थ वर्क पर 176.83 करोड़ से अधिक खर्च तथा अवाप्त भूमि पर करीब 320 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।