जयपुर में केजी यूकेजी विद्यार्थियों के RTE प्रवेश का गर्माया मामला
जयपुर: हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश संबंधी नए आदेश का पालन करते हुए केजी और यूकेजी में दाखिला ले चुके छात्रों को स्कूल से न निकालें।जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह व्यवस्था राज्य सरकार की अर्जी पर दी है. सरकार ने यह अर्जी क्रांति एसोसिएशन व अन्य की याचिका के सिलसिले में पेश की थी. अतिरिक्त महाधिवक्ता चिरंजीलाल सैनी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्री-प्राइमरी यानी नर्सरी और पहली कक्षा के प्रवेश स्तर पर बच्चों को प्रवेश देने का निर्देश दिया था, जबकि सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया था. नर्सरी के अलावा केजी, यूकेजी और पहली कक्षा में प्रवेश।
इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी और कई स्कूल संचालकों ने नर्सरी और कक्षा एक के अलावा केजी और यूकेजी में भी आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में अब आशंका है कि निजी स्कूल इसे रद्द कर देंगे। केजी और यूकेजी में प्रवेश दिया गया। ऐसे में निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाए कि जिन विद्यार्थियों को प्रवेश मिल चुका है, उनका प्रवेश रद्द न किया जाए।
निजी स्कूलों की ओर से वकील प्रतीक कासलीवाल और वकील अनुराग सिंघी ने कहा कि अगर छात्र ने एडमिशन ले लिया है तो उसका एडमिशन रद्द नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे प्रवेश पा चुके अभ्यर्थियों को न हटाएं. हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीई के तहत नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश देने और फीस प्रतिपूर्ति करने को कहा था।
