अनुजा निगम से ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं- डॉ. शंकर यादव

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) डॉ. शंकर यादव ने कहा कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अभिनव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल का शुभारम्भ किया है। ऋण के लिए अब दो सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उत्थान में यह ऐतिहासिक कदम साबित होगा। डॉ. यादव ने गुरुवार को डूंगरपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही।

चालू वित्त वर्ष में 200 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण करने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के विकास एवं उत्थान के लिए विभिन्न कोषों का गठन किया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित हर वर्ग के आर्थिक विकास और उन्नति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने किसान, नौजवान हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा है। गरीब और आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार यह चाहती है कि गरीब और दलित व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर राज्य और देश के विकास में भागीदार बने।