सरकार 15 मार्च को विधानसभा सत्र में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पेश करेगी

जयपुर: 'अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम' को लेकर अधिवक्ताओं का चल रहा आंदोलन समाप्त होने की संभावना है. राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने गुरुवार को जयपुर सचिवालय में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। कानून मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य मंत्री प्रताप एस खाचरियावास सहित विभाग के अधिकारी, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर, बार एसोसिएशन, जयपुर व जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन, जयपुर के पदाधिकारी उपस्थित थे. वीसी के माध्यम से जोधपुर के प्रतिनिधि शामिल हुए।

राज्य सरकार ने बातचीत के बाद 15 मार्च को विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने और 21 मार्च को इसे पारित करने का आश्वासन दिया। इस पर अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इस मामले पर संघर्ष समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और 13 मार्च को अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य के बहिष्कार और प्रस्तावित विधानसभा घेराव के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.