सरकार ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग खारिज की

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग मंगलवार को ठुकरा दी.

विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य पुलिस मामले की जांच के लिए पूरी तरह सक्षम है.

राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है और हम जांच से संतुष्ट हैं। एसओजी आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की तेजी से जांच की जा रही है.' उन्होंने कहा कि इस मामले में गठित समिति की दो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है.

उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है जबकि इससे पहले पेपर लीक के मामलों में पिछली सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी.

धारीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में 12 मामले सीबीआई को भेजे गए जिनमें से 10 मामले दर्ज किए गए और सात मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। उन्होंने शिवानी की घटना का उदाहरण दिया जब कालीचरण सराफ मंत्री थे। उन्होंने कहा, "मैं सीबीआई की मांग को खारिज करता हूं क्योंकि राजस्थान पुलिस सक्षम है।"

धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

मंत्री ने बताया कि 2019 से पहले 4 साल में 19 मामले दर्ज किए गए थे, इसमें 241 गिरफ्तार किए गए, 55 लोग अब भी फरार हैं जबकि वर्ष 2019 में एक मामला दर्ज किया गया था, 2020 में 2, 2021 में 5 और 2021 में 7 मामले दर्ज किए गए थे। 2022.

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा कि सरकार को किस बात का डर है।

"सरकार राजस्थान में पेपर लीक की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करवाना चाहती है? हर भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं और राज्य सरकार दोषियों को बचा रही है।