सरकारी कर्मचारियों को शेयर बाजार के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता : मुख्यमंत्री

जयपुर: राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि सरकार के कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है जहां राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लगाया जाता है.

उन्होंने कहा कि केंद्र हमें एनपीएस में जमा राशि नहीं दे रहा है. अगर वे नहीं देंगे तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

गहलोत ने अडानी समूह के शेयर बाजार में हाल में आई गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि देश-विदेश में उथल-पुथल मची हुई है और कर्ज देने वाले एलआईसी और एसबीआई के शेयरों समेत पूरा शेयर बाजार गिर गया है.

कर्मचारी हमारे भाई हैं और हम उन्हें शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ सकते। अडानी साब के शेयरों में गिरावट आई है और पूरे देश-विदेश में खलबली मची हुई है. गहलोत ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी समेत कर्ज देने वाले सभी शेयरों में गिरावट आई है।

गहलोत ने कहा कि पूरे एनपीएस फंड को शेयर बाजार में डाला जा रहा है और यह तर्क राज्य सरकार ने तब दिया था जब उसने राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की थी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि वह क्यों चाहते हैं कि एनपीएस लागू रहे। चिरंजीवी योजना राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।

गहलोत ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर निशाना साधते हुए कहा, 'आपके सार्वजनिक विरोध में कहीं भी गुस्सा नहीं था. आपकी रैलियों में न तो जन था और न ही आक्रोश, फिर इन तथाकथित रैलियों का क्या कारण था? आज हमारी सरकार एक करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया और आज किसान खुश है। ।"

पेपर लीक के बारे में बात करते हुए गहलोत ने बीजेपी को याद दिलाया कि उनके समय में 13 बार पेपर लीक हुए थे. "देश भर में हमारे नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। बच्चे धरने पर बैठने लगेंगे तो कब पढ़ेंगे? क्या सीबीआई ने कभी पेपर लीक मामलों की जांच की है? देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं. कितने राज्यों ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराई है?