सरकार ने 5 महीने पुरानी मुआवजा नीति में बदलाव की कवायद शुरू की

जयपुर : राज्य सरकार ने राज्य भर के स्थानीय निकायों में वर्षों से लंबित भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामलों को निपटाने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार पांच महीने पुरानी मुआवजा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने अधिग्रहण के मामलों में जमीन के बदले जमीन देने में राज्य की शहरी स्थानीय निकायों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक जून 2022 को विस्तृत आदेश जारी किया था। इस क्रम में सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में भूमि देने के प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने तथा 'चुनने-चुनने' के खेल को समाप्त करने के लिए नीति निर्धारित की गई है। दिया जाना चाहिए और जहां यह नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनका इन प्रावधानों के कारण निस्तारण नहीं हो पा रहा है।