सरकार का फैसला, उद्योगों की बिजली काटकर किसानों और आम लोगों को दी जाएगी

राजस्थान: राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वह उद्योगों की बिजली में कटौती करेगी और इसे किसानों और आम लोगों को देगी। यह फैसला राज्य में चल रही बिजली की कमी को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने कहा है कि वह उन उद्योगों की बिजली में कटौती करेगी जो आवश्यक नहीं हैं और जो 50% से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। जो बिजली बचेगी उसका उपयोग किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए किया जाएगा, जो दिन में 10 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि वह बिजली क्षेत्र की दक्षता में सुधार और बिजली की मांग को कम करने के लिए कदम उठाएगी। इन उपायों में ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। उद्योगों की बिजली कटौती के फैसले को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर किसी को सत्ता तक पहुंच मिले। अन्य लोगों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान होगा और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रखेगी और आवश्यकतानुसार आगे कदम उठाएगी।

जनता की प्रगति का संकल्प होगा ‘विजन 2030 दस्तावेज

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन-2030 की शुरुआत की और कहा कि यह दस्तावेज प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा। गहलोत ने बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी, इन्हीं के आधार पर विजन-2030 दस्तावेज तैयार कर जारी किया जाएगा।