राजस्थान में हर साल 4 साहित्यकारों को 11-11 लाख का पुरस्कार देगी सरकार
उदयपुर: उदयपुर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों के बीच साहित्यकारों को हर साल 11-11 लाख रुपये के चार नकद पुरस्कार देने की तैयारी पूरी कर ली है. यह राजस्थान के इतिहास में साहित्यकारों को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि होगी, जो वर्ष 2024 से राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से दी जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर है। जिन्होंने यह प्रस्ताव सीएमओ को भेजा है। अकादमी अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने मौखिक मंजूरी दे दी है. मार्च-2024 में लेखकों को पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान विभिन्न श्रेणियों में साहित्यकारों को 11 लाख नकद पुरस्कार देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी आजीवन साहित्यिक उपलब्धि के लिए 7 लाख रुपये देती है। आपको बता दें कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने हाल ही में 3 साल के उत्कृष्ट पुरस्कारों की घोषणा की है और यह देशभर के साहित्यकारों के बीच चर्चा में है, क्योंकि देश में पहली बार साहित्यकारों को तीन साल के उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा.
वर्तमान में राजस्थान को मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कार पड़ोसी राज्यों के निम्न श्रेणी के पुरस्कारों से भी कम हैं। राजस्थान अकादमी सर्वोच्च मीरा पुरस्कार के लिए 75 हजार रुपये, 6 अन्य पुरस्कारों के लिए 31-31 हजार रुपये और एक अन्य के लिए 21 हजार रुपये देती है, जबकि हरियाणा अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए 7 लाख रुपये देती है। वहां सबसे कम सम्मान राशि भी 1-1 लाख रुपये की होती है. दिल्ली की अकादमी सर्वोच्च सम्मान के लिए 5 लाख रुपये देती है. राज्य में कम राशि मिलने से जहां लेखकों व साहित्यकारों का मनोबल टूट रहा था.
गैर सरकारी अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष, अकादमी अध्यक्ष सचिव होंगे। अध्यक्ष डॉ. सहारण ने बताया कि अकादमी ने प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए चयन समिति का प्रारूप तय कर सीएम को भेज दिया है। चयन समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित एक गैर-सरकारी होगा। पद्मश्री, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित दो साहित्यकारों का भी नामांकन होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के अध्यक्ष एवं कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सदस्य सचिव होंगे।
