राजकीय कॉलेज खाजूवाला को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नया विषय खोलने की मिली मंजूरी

बीकानेर। बीकानेर खाजूवाला सीमावर्ती क्षेत्र के छात्र-छात्राएं जो राजकीय कॉलेज में अध्ययनरत हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने खाजूवाला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दूरगामी व बेहतर सोच को ध्यान में रखते हुए राजकीय कॉलेज को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नवीन विषय खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से स्वीकृति प्रदान करवाई हैं। अब तक राजकीय कॉलेज खाजूवाला जो यूजी स्तर की थी वह अब पीजी स्तर की हो गई हैं। इसलिए खाजूवाला क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए किसी अन्य दूरस्थ जगह नहीं जाना पड़ेगा। खाजूवाला के सरकारी कॉलेज में बीए के साथ अब एम ए भी होने से छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।

आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम के निजी सचिव भरत सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने राजकीय कॉलेज को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया हैं ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को बीए के बाद एम ए की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए नवीन विषयों के संचालन के लिए 26 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दिलवाई गई हैं। वहीं खाजूवाला विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा का विकास होगा और विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ करने की दिशा में निर्णय ले रही हैं जो युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का क्षेत्र के युवाओं ने आभार जताया हैं।

12 वीं पास वे विद्यार्थी जो बीएसटीसी यानी डीएलएड करना चाहते हैं तथा शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करने का अवसर आ गया है। ऐसे अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं तथा डीएलएड समन्वयक राम स्वरूप जागिड़ ने आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी डीएलएड सामान्य तथा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 30 जुलाई तक परीक्षा फीस आनलाइन जमा करानी होगी। डीएलएड की राज्य में कुल 25 हजार से भी ज्यादा सीटें हैं।