गहलोत ने स्टूडेंट्स को फोन देकर की योजना की शुरुआत, बातचीत भी करेंगे

राजस्थान की महिलाओं को आज से सरकार मुफ्त स्मार्टफोन देने जा रही है। जयपुर के बिरला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्धाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक हजाार लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए। इस योजना के तहत सरकार ने पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है।

बिरला सभागार में मोबाइल लेने पहुंची लाभार्थी लड़कियों ने बताया- मोबाइल से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। कॉलेज के सभी मैसेज मिल पाएंगे। हमारे डाउट्स क्लीयर हो पाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा।

जयपुर के बिरला सभागार में मोबाइल बांटने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के काउंटर बनाए गए।

जयपुर के बिरला सभागार में मोबाइल बांटने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के काउंटर बनाए गए।

मोबाइल पर आएगा मैसेज

इस योजना के तहत पहले चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे, उनकी कैटेगरी निर्धारित कर ली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (डीओआईटी) की तरफ से इन महिलाओं को उनके जनाधार से लिंक मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं।

जिन महिलाओं के पास मोबाइल पर मैसेज आए हैं, वह अपने नजदीक के शिविर में जाकर मोबाइल ले सकती है। ये शिविर हर जिले में ये सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केन्द्र और राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर लगाए जाएंगे।

मोबाइल फोन लेने के लिए बिरला सभागार में महिलाओं और युवतियों की भीड़ है।

मोबाइल फोन लेने के लिए बिरला सभागार में महिलाओं और युवतियों की भीड़ है।

स्मार्टफोन लेने के लिए ये है प्रक्रिया

शिविर में सबसे पहले आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी की ई-केवाईसी की जाएगी। केवाईसी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा।

इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड की डिटेल आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे।

लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम और डाटा प्लान का चयन करेगा। इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।

इन सबके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर लाभार्थी अगले काउंटर पर जाएगा, जहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपए (6125 रुपए फोन खरीदने और 675 रुपए सिम व डाटा प्लान खरीदने के लिए) ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे वह मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदेगा।

महिलाओं को डिजीटल इंडिया से जोड़ने के लिए चुनावों से 2 महीने पहले मुफ्त फोन देने का ऐलान किया था।

महिलाओं को डिजीटल इंडिया से जोड़ने के लिए चुनावों से 2 महीने पहले मुफ्त फोन देने का ऐलान किया था।

रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाना होगा। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उससे मौके पर फार्म-60 भरवाया जाएगा।

सस्ता फोन खरीदने पर ई-वॉलेट में रहेंगे पैसे

सरकार की ओर से मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए 6125 रुपए और सिम कार्ड मय डाटा प्लान खरीद के लिए 675 रुपए देगी। अगर कोई लाभार्थी 5999 रुपए कीमत का फोन खरीदता है तो शेष 126 रुपए उसके ई-वॉलेट में ही रहेंगे। जिसे वह अपने हिसाब से कहीं भी उपयोग कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई लाभार्थी 6125 रुपए से महंगा मोबाइल हैंडसेट खरीदता है तो उसे डिफरेंस राशि अपनी जेब से देनी होगी।

पहले चरण में इन महिलाओं को प्राथमिकता

सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं।

सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं, जो ग्रेजुएशन या आईटीआई कर रही हो।

विधवा व एकल नारी जो सरकार से सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रही हो।

मनरेगा योजना के तहत पिछले साल 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया।

राजे ने भी की थी शुरुआत

सितम्बर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश की महिलाओं को डिजीटल इंडिया से जोड़ने के लिए चुनावों से 2 महीने पहले मुफ्त फोन देने का ऐलान किया था। उस समय सरकार ने महिलाओं को फोन खरीदने के लिए खाते में 1 हजार रुपए (2 किश्तों में) ट्रांसफर करने का ऐलान किया था।

पहली किश्त के 500 रुपए फोन खरीदने के लिए और दूसरी किश्त के 500 रुपए इंटरनेट प्लान खरीदने के लिए। उस समय सरकार ने जियो कंपनी से इसके लिए टाइअप किया था। ई-मित्र सेंटर के जरिए फोन बंटवाए थे, लेकिन उस समय प्रदेश की 30 फीसदी महिलाओं को भी फोन नहीं मिल सके और सरकार के जाने के बाद योजना बंद हो गई।