गहलोत: सरकार निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और नौकरियों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यक्रम लागू किए हैं. निवेशकों को एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और वन स्टॉप शॉप सिस्टम की सुविधा दी जा रही है। हाल ही में पेश किए गए रिप्स 2022 को निवेशकों ने खूब सराहा है। इन्हीं नीतियों के चलते राज्य सरकार को लगातार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।

वे शनिवार को सीएमआर में निवेश बोर्ड की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे. सरकार ने राज्य में 6,994 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के लिए 5 परियोजनाओं के लिए अनुकूलित पैकेज को मंजूरी दी। प्रस्तावों की स्वीकृति से 5415 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

“राज्य सरकार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत ने कहा कि निवेश की सभी बाधाओं को दूर कर परियोजनाओं की समयबद्ध शुरुआत सुनिश्चित की जानी चाहिए।