'ग्रीन राजस्थान' मुहीम को लेकर गहलोत सरकार बांटेगी 5 करोड़ पौधे

जयपुर न्यूज़: सरकार ने राज्य में 5 करोड़ पौधे वितरित करने का निर्णय लिया है। इनमें से 3 करोड़ पौधे मांग पर आम जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। 10 हजार ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ पौधे और 200 शहरी क्षेत्रों को 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे। प्रदेश के लोगों को जन आधार कार्ड के आधार पर सरकार द्वारा तय दरों पर पौधे दिए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार विभिन्न पेड़ पौधों की किस्म के आधार पर दर बहुत कम रखी जाएगी। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार के पौधों, फूल-फल-छाया वाले पेड़, उपयोगिता, मांग और उपलब्धता के आधार पर प्रति पौधा 5, 10, 15, 20 रुपये रखा जा सकता है। अगले साल भी इसी तर्ज पर 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इस पूरी योजना पर कुल 105 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सामुदायिक अभियान चलाकर किया जाएगा वृक्षारोपण: गहलोत सरकार ने पेड़ लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसके दायरे का विस्तार करते हुए डोर-टू-डोर दवा योजना को नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के विजन से लगाए जाएंगे पौधे नई योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 42 करोड़ रुपये की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण के लिए 21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकारी नर्सरी से आम लोगों को मिलेंगे पौधे: सरकारी नर्सरी से आमजन को मिलेंगे पौधे दूरी की समस्या होने पर अन्य स्थानों से भी पौधे बांटे जा सकते हैं। साथ ही राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए चराई, परती और चारागाह के लिए 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे. प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक वर्ष में एक हजार पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। इसी तरह 200 प्रमुख शहरी क्षेत्रों में हर साल करीब 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।