अनुदान की मांग को लेकर गौशाला संचालकों ने रैली निकालकर आक्रोश जताया

नागौर। नागौर जिलें के जिला गौशाला सेवा संघ की अहम बैठक के बाद मंगलवार को नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर गौशालाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में महंत श्रीराम महाराज, निर्मलराम महाराज, जिलाध्यक्ष रामजीवण डांगा ने सभी गोशाला संचालकों से समस्याएं जाकर उनके निराकरण के लिए शासन-प्रशासन को अवगत कराने की बात कहीं। गौशाला संचालकों ने रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमत्री के नाम ज्ञापन सौपा। जिलाध्यक्ष डांगा ने बताया कि बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से नवंबर से मार्च 2023 तक का अनुदान नागौर जिले की गौशालाओं को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गायों के लिए चारे-पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। गौशाला संचालक गायों को खुली छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में बैठक में मौजूद गौशाला संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्य सरकार की ओर से तीन दिन के अंदर गोशालाओं को अनुदान नहीं दिया गया तो जिले के समस्त गौशाला संचालक एवं व्यवस्थापक नागौर जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग एवं कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे। नागौर जिला गौशाला संघ अध्यक्ष रामजीवण डांगा ने बताया कि राज्य सरकार को गायों के हितों के लिए तुरंत प्रभाव से अनुदान को स्वीकृत करना चाहिए आज नागौर में मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए उतरना पड रहा है ।

सरकारी स्कूल के टीचर बने भामाशाह

लाडनूं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही बच्चों के लिए भामाशाह बने। इस दौरान उनको 25 हजार रुपए लागत की पाठ्य सामग्री बच्चों को वितरित की गई। ऐसे में बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल मिंडासरी के अध्यापकों ने स्कूल में अध्यनरत 160 बच्चों को ₹25000 की पाठ्य सामग्री बच्चों को वितरित की। सरकारी विद्यालयों में सत्र 2023-24 आरंभ हो चुका है। इस दौरान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले निर्धन व सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री निशुल्क वितरित की गई।

संस्था प्रधान भंवर लाल गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार ना पड़े। इसलिए समस्त स्टाफ ने मिलकर यह निर्णय लिया। इस दौरान स्कूल स्टाफ की तरफ से बच्चों को निशुल्क रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल प्रदान की। बता दें कि स्कूल में 10 शिक्षक हैं। संस्था प्रधान गुर्जर ने कहा कि पूरे सत्र के दौरान अगर आगे भी पाठ्य सामग्री की जरूरत पड़ती है तो स्कूल के अध्यापकों के द्वारा निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा को लेकर यह आर्थिक भार ना पड़े। इसके लिए यह प्रयास किया गया है।