Ganganagar: राजस्व अधिकारियों को लम्बित प्रकरणों को समयसीमा में पूर्ण करने के दिये निर्देश

Ganganagar गंगानगर । राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलक्टर ने बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु लम्बित भूमि आवंटन के प्रकरणों के तहत अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा के साथ-साथ सीमा सडक संगठन (ग्रेफ) संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सेना रक्षा सम्पदा अधिकारी बीकानेर, सीमा सुरक्षा बल संबंधी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों और राजकीय विभागों को भूमि आंवटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने ई-फाईलिंग की समीक्षा करते हुए सीएम प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने एवं विभागीय लंबित प्रकरणों को संबंधित अधिकारी अपने समयसीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिये निर्देशित किया। कर्मयोगी पोर्टल की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे कार्यालयों में अधीनस्थ स्टाफ के शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त एसडीएम, तहसीलदार, उपतहसील में बूथ पर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता और विशेष अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।

गजसिंहपुर में खेल स्टेडियम के लिये भूमि चिन्हिकरण के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। भू-संपरिवर्तन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ब्लॉक के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय सीमा के अंतर्गत इनका निस्तारण करें। राजकीय विभागों के भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लालगढ़ जाटान में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय को लेकर चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी एवं 183 सी एवं 175 के प्रकरणों को देखते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति के काश्तकारों की भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रकरणों की ब्लॉकवार समीक्षा की गई।

जमाबन्दी सेग्रीगेशन, सर्वे रिसर्वे/ई-गिरदावरी की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने नामान्तकरण प्रकरणों एवं शेष प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। सीमा ज्ञान से संबधित, राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति और बकाया प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा कर जीसीएमएस पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों में औसत निस्तारण समय, राहत और संतुष्टि प्रतिशत को बढ़ाते हुए उक्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनसुनवाई और रात्रि चौपाल के दौरान राजस्व से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। अधिकारी समस्त वित्तीय वर्ष के विभागीय योजनाओं की नियमित रूप से मोनिटरिंग करते हुए आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करें।

इस अवसर पर एडीएम प्रशासन श्रीमती रीना, एडीएम सतर्कता श्री नरेंद्रपाल सिंह, एसडीएम सूरतगढ़ श्री संदीप काकड़, एसडीएम गंगानगर श्री रणजीत कुमार, एसडीएम सादुलशहर श्री रवि कुमार, एसडीएम पदमपुर श्री अजीत गोदारा, एसीएम श्रीमती स्वाति गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी श्री नीरज शर्मा, डीएलआर श्री हेमराज सोनी, श्री तेलूराम बावरी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य मौजूद रहे।