Ganganagar: प्रदेश में 15 अक्टूबर तक चलेगा सहकार सदस्यता अभियान

Ganganagar गंगानगर । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2 अक्टूबर को सहकार सदस्यता अभियान की शुरूआत की गई। यह अभियान 15 अक्टूबर 2025 तक चलाया जायेगा, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा।

सहकार सदस्यता अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 8 हजार 300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। पैक्स विहीन 2 हजार 158 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स एवं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी किया जाएगा। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए है। साथ ही अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। इसी तरह सहकारी बैंको द्वारा करीब 7 हजार किसानों तथा लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपये हर साल दिए जाते हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7 हजार 54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि दे रही है। इसके तहत किसानों को अब तक 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘सहकार से समृद्धि‘ के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक पंचायत और गांव में दो लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पांच वर्षों में गठित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत पैक्स स्तर पर गोदाम और अन्न भंडारण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

श्री शर्मा ने कहा कि पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। इनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा के लिए प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का काम किया गया है। प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता एवं देवास परियोजना के विस्तार को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की प्राप्ति में 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।

पशुपालन एवं डेयरी व गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव ‘एक सब के लिए, सब एक के लिए‘ में निहित होता है। सहकार सदस्यता अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाएंगे। इस अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक की बजट सौगातें दी हैं। आरसीडीएफ द्वारा दूध से बनने वाले उत्पादों में वृद्धि के साथ ही शुद्धता और गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए सरस के विभिन्न उत्पादों की डिमांड में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता गतिविधियों में गति आई है। केन्द्रीय सहकारिता विभाग के नवाचारों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन की सफलता से राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया। वहीं प्रदेश में भी राज्य सरकार ने प्रथम बजट में ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश की हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। दीर्घकालीन ऋण देने वाला भूमि विकास बैंक मजबूत बना है। अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 700 गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई है।