Former CM अशोक गहलोत ने देशभर में अनिवार्य FIR मॉडल अपनाने का आह्वान किया

Jaipur जयपुर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था को देशभर में लागू करने की मांग की है। गहलोत ने माना कि इस व्यवस्था से उनकी सरकार को राजनीतिक नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार को इसे जारी रखने का सुझाव दिया है।कोलकाता और महाराष्ट्र की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की लापरवाही के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गहलोत का यह बयान आया है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट में गहलोत ने कहा, "पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देखते हुए राजस्थान में हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था। अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एसपी ऑफिस को एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई थी और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान था।" उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण पीड़ितों की सुनवाई सुनिश्चित हुई है।

इस व्यवस्था के कारण राजनीतिक नुकसान की बात स्वीकार करते हुए गहलोत ने कहा, "मीडिया और विपक्षी दलों ने हमारी सरकार के दौरान दर्ज की गई एफआईआर की संख्या में वृद्धि को प्रचारित किया, जिससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट हूं कि इस व्यवस्था के कारण सभी पीड़ितों को न्याय मिला।" गहलोत ने कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर पूरे देश में एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता लागू करने की मांग विभिन्न बैठकों में भी रखी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और आज भी विभिन्न राज्यों से ऐसी स्थिति सुनने को मिलती है।

गहलोत ने कहा, ‘‘भारतीय न्याय संहिता लागू करते समय भारत सरकार ने दावा किया था कि अब एफआईआर में देरी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई ऐसी घटनाओं के रूप में सबके सामने है।’’ केन्द्र सरकार से इस मॉडल को लागू करने का आग्रह करते हुए गहलोत ने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से अपील करूंगा कि एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान की भाजपा सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सरकार के दौरान लागू की गई नीति जारी रहे।’’