वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने पर वनपाल को लगी जमकर फटकार

करौली कस्बे के मंडी मोड़ स्थित एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित आईटी सेंटर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडल स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. एसडीएम कार्यालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया. आईटी सेंटर सभागार में जन सुनवाई के दौरान प्राप्त 18 शिकायतों में से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर शेष शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए. इस मौके पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें राहत देना सुनिश्चित करें.

जनसुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने, शासकीय सड़कों व जमीन से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी करने, पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, बिजली की समस्या सहित कई समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी को विनियुक्त किया. तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी। कार्रवाई करने और फॉलोअप रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उचित समाधान निकालने के निर्देश दिए.

उन्होंने शिकायतकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत हुए और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कलेक्टर की सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर वनपाल मनोहर लाल मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ किया जाये. शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वन क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों से कार्य का विवरण देने को कहा गया. जिस पर विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि काम करवाने के लिए वन विभाग की जमीन पर कब्जा है. जिससे काम नहीं कराने की बात कही जा रही थी।