9 साल से कछुआ गति से चल रहा था चंबल परियोजना का काम, 44 गांवों के लोगों तक नहीं पहुंचा पानी

धौलपुर, अनुमंडल के 44 गांवों की आबादी की पेयजल व्यवस्था के लिए स्वीकृत क्षेत्रीय उठाव योजना का कार्य नजर नहीं आ रहा है. परियोजना का कार्य पिछले 9 वर्षों से कछुआ आंदोलन के साथ चल रहा है। ऐसे में हजारों ग्रामीणों के गले पानी के इंतजार में हैं. वहीं दूसरी ओर पूरे क्षेत्र में दिन-ब-दिन पेयजल संकट गहराता जा रहा है. पीएचईडी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का काम करने वाली फर्म की लापरवाही का नतीजा है कि जिस प्रोजेक्ट का काम 24 महीने में पूरा होना था, वह 110 महीने यानी 9 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका. परियोजना के विलंब से लागत बढ़ने के कारण गांवों में टैंक निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे पड़े हैं. जिससे उपमंडल के 44 गांवों के ग्रामीणों का गला आज भी पानी से सूख रहा है. गर्मी के दिनों में गांव के लोग पानी की एक-एक बूंद को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन विभाग, सरकार और जिम्मेदार कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं. वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने क्षेत्रीय ऑफसेट योजना के लिए करीब 32 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। परियोजना को पूरा करने का जिम्मा चेन्नई स्थित फर्म श्रीराम ईपीसी को दिया गया था। लेकिन फर्म की देरी से प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। यहां तक ​​कि फर्म पर पेनल्टी का दबाव बनाकर भी काम को समय पर पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन कछुआ काम की गति बढ़ाने के बजाय गति के साथ भी धीमा ही रहता है।

शुद्ध पानी की होगी आपूर्ति, फ्लोराइडयुक्त पानी से मिलेगी राहत, परौआ में टंकी निर्माण शुरू नहीं 44 ग्राम चंबल ऑफटेक की क्षेत्रीय जल योजना के तहत अनुमंडल के 8 गांवों में पानी की टंकी बननी थी, जिसमें से निर्माण कार्य पूरा हो गया है. कुछ जगहों पर काम पूरा हो चुका है, तो परौआ अब तक टंकी का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है। वहीं चितौरा में तालाब का निर्माण अधूरा पड़ा है, इसके अलावा तसीम, डोनारी, मालोनी पंवार, सम्पाऊ, राजौरा खुर्द और सहरौली में पानी के भंडारण के लिए टैंक बनाए गए हैं. वहीं, योजना के पंप हाउस से क्षेत्र में बने चार पुराने टैंक समेत कुल 12 टंकियों को भरा जाएगा.परियोजना में भी होगा यह काम अब तक 1.5 से 3.5 लाख लीटर की 8 पेयजल टंकियां जिसमें 740 किलोलीटर आरडब्ल्यूआर 400 किलो लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय, साढ़े 5 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट शामिल है, प्रस्तावित है। वहीं, लगभग 56 किमी राइजिंग लाइन, 69 किमी लंबी वितरण लाइन और लगभग 207 किमी ग्राम वितरण लाइन प्रस्तावित है।Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा का बड़ा बयान, कहा- केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग कर लोकतंत्र को कर रही खत्म

44 गांवों को राइजिंग लाइन से जोड़ा जाएगा, क्षेत्रीय जल योजना चंबल ऑफटेक के माध्यम से 44 गांवों को मुख्य राइजिंग लाइन से जोड़कर पानी की टंकियों को भरा जाएगा. इसके बाद गांवों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी में फ्लोराइड और खारे पानी की कमी से निजात पाना था, लेकिन चंबल के पानी की आस में ग्रामीणों की आंखें पथरा गई हैं. सूत्रों ने बताया कि तसीम, सम्पाऊ, राजौरा खुर्द, पिपेरा और बसई नवाब में पुराने के साथ-साथ नई टंकियों में भी नलों से पानी की आपूर्ति की जाएगी. अन्य गांवों में दो से 50 घरों पर पीएसपी यानी सार्वजनिक नल के जरिए ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जाएगी.