366 स्कूलाें पर वित्तीय संकट, स्कूलों के विकास का रोड़ा बना सीबीईओ

इस तरह का शासन आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन हाल के दिनों में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारियों को तैनात करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में चल रहे 366 स्कूल और इनमें पढ़ने वाले बच्चे दोनों नेताओं की नाकामी से जूझ रहे हैं।

दरअसल रामगढ़ में 227 स्कूल और मालाखेड़ा प्रखंड में 131 स्कूल चल रहे हैं। स्थिति यह है कि इन दोनों स्थानों पर मुख्य प्रखंड शिक्षा अधिकारी के न होने से वे सभी कार्य जो सीधे तौर पर स्कूलों से संबंधित हैं और उनका विकास ठप हो गया है।

रामगढ़ में सीबीईओ का पद पिछले 22 दिनों से खाली है और इससे अधिक मालाखेड़ा प्रखंड में सीबीईओ की पदस्थापना के लिए किया गया है। इन दोनों जगहों पर पोस्टिंग नहीं होने से स्कूलों को मिलने वाली सभी आर्थिक सुविधाएं ठप हो गई हैं।

क्योंकि वित्तीय सुविधाओं का सीधा संबंध सीबीआई से है। जब तक सीबीईओ के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक यह राशि स्कूल के खाते में नहीं जा सकती है। ऐसे में सीबीईओ के रामगढ़ और मालाखेड़ा में किसी प्राधिकरण के पास वित्तीय अधिकार नहीं होने से अब तक सब कुछ अटका हुआ है।

जिसका असर स्कूलों पर पड़ रहा है

रामगढ़ व मालाखेड़ा में सीबीईओ की कमी का सीधा असर स्कूलों के विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान पर पड़ रहा है। दरअसल, SAMSA स्कूल फैसिलिटी ग्रांट, रूरल ओलंपिक ग्रांट, ग्रीन स्कूल ग्रांट और इको क्लब ग्रांट सहित स्कूलों को कई तरह के फंड जारी करता है।

यह राशि स्कूलों तक तभी पहुंचेगी जब संबंधित सीबीईओ इस पर हस्ताक्षर करेंगे। चूंकि रामगढ़ और मलखेड़ा स्थानों पर कोई सीबीईओ नहीं है और अब तक किसी को भी वापस लेने और वितरित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए सब रुक गया है।