वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट में किया राज्य जीएसटी ट्रिब्यूनल के मामलों को डिजिटल तरीके से

Rajasthan राजस्थान: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के कराधान और डिजिटल सुधार को प्राथमिकता दी है। बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य जीएसटी ट्रिब्यूनल से जुड़ी सभी अदालती प्रक्रियाओं और मामलों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निपटाया जाएगा।

स्थानीय लोगों और कर विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम कराधान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने, मामलों के निपटान की गति तेज करने और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे अब राज्य भर में जीएसटी संबंधित विवादों और अपीलों का ऑनलाइन ट्रैकिंग और निपटान संभव होगा, जिससे समय की बचत और प्रशासनिक कुशलता दोनों सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा बजट में राजस्व सुधार, कर संग्रह की प्रक्रिया में डिजिटलीकरण, और करदाताओं के लिए ऑनलाइन सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजनाओं पर भी जोर दिया गया। स्थानीय निवासी ने कहा, “आज पेश किए गए बजट में कराधान से जुड़े मामलों को डिजिटल रूप में निपटाने का प्रावधान अहम है। यह करदाताओं और व्यवसायियों के लिए राहत देने वाला कदम होगा।”

राजस्थान सरकार का यह प्रयास कर प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से जीएसटी मामलों का निपटान तेज होगा और लंबित मामलों में कमी आएगी, साथ ही प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। बजट पेश होने के बाद व्यापारियों और करदाताओं ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, जिसमें यह आशा जताई गई कि डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य का कर प्रशासन अधिक कुशल और जवाबदेह बनेगा।