1660 किसानों के खेतों पर होगा तारबंदी कार्य, किसान भी कर सकेंगे अनुदान के लिए आवेदन

सिरोही। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2023-24 में 1660 किसानों के खेतों में नीलगाय एवं अन्य पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए 6 लाख 64 हजार रनिंग मीटर में कंटीले तारों का कार्य अनुदानित दरों पर किया जायेगा. संजय तनेजा, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार जिला परिषद, सिरोही ने कहा कि सभी श्रेणी के किसान अपने खेतों पर व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक स्तर पर बाड़ लगाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की पात्रता एक स्थान पर कम से कम 1.50 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना आवश्यक है, जबकि बजट घोषणा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी श्रेणी के कृषकों को 0.5 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व की पात्रता में छूट दी गई है। अब किसान वांछित क्षेत्र में फेंसिंग करा सकेगा और क्षेत्र में अपने स्तर से खेत को सुरक्षित करने के लिए घोषणापत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान प्राप्त कर सकेगा। योजना में अन्य बदलावों से 2 खंभों के बीच की दूरी 10 फीट से बढ़ाकर 15 फीट कर दी गई है। कोने के खंभों और तार की बाड़ को मजबूत करने के लिए 6 क्षैतिज तारों के बजाय 10 फीट के बजाय 15 फीट के बजाय 5 तार लगाने का प्रावधान किया गया है। इन परिवर्तनों से अब आबू रोड एवं पिंडवाड़ा प्रखंड के छोटे किसानों को भी सभी श्रेणी के किसानों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भू-स्वामित्व की पात्रता कम होने से लाभ होगा.

समूह में न्यूनतम 2 कृषकों के पास 1.5 हेक्टेयर भू-स्वामित्व होना चाहिए तथा समूह के कृषकों की भूमि की सीमा निर्धारित परिधि में होनी चाहिए। वर्ष 2023-24 में भेजी गई कृषि बजट घोषणा में सामुदायिक बाड़ लगाने को प्रोत्साहित किया गया है। जिसमें कम से कम 10 किसानों के पास एक स्थान पर 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। प्रत्येक कृषक को व्यक्तिगत समूह एवं सामुदायिक स्तर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जायेगा। यदि खेत की परिधि की लम्बाई 400 मीटर से अधिक है तो शेष दूरी में अपने स्तर पर खेत को सुरक्षित करने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुदान की राशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। वायरिंग के लिए समूह में आवेदक पति-पत्नी दोनों ही नियमानुसार अनुदान के पात्र होंगे तथा व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में पति-पत्नी दोनों निर्धारित पात्रता के अनुसार पृथक-पृथक आवेदन करते हैं तो दोनों पृथक-पृथक अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। तनेजा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे महंगाई राहत शिविरों के साथ-साथ प्रशासन ग्रामों सहित शिविरों में किसानों के आवेदन मौके पर ही ऑनलाइन किये जा रहे हैं. यह काम किसानों के मोबाइल में राज किसान सुविधा एप डाउनलोड करवाकर किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में अब तक विभाग में फेंसिंग के 223 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन के बाद किसान राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर जाकर आवेदन की स्थिति एवं प्रगति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। मौके पर निरीक्षण एवं सत्यापन का कार्य कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक मोबाइल एप से करेंगे। अनुदान भुगतान विभाग द्वारा आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।