किसानों ने किया सरसों का ढेर, मंडियां बंद करने की दी चेतावनी

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से जिंस मंडियों में किसानों की खेती बर्बाद हो रही है. इसके बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे हैं। सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने सोमवार को नई धानमंडी जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय परिसर में ट्रैक्टर-ट्राली लाकर धरना शुरू कर दिया. सरकार द्वारा बिना शर्त सरसों सहित कृषि जिंसों की खरीद शुरू नहीं करने पर किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के सामने फसलों के ढेर लगाने और मंडियों को बंद करने की चेतावनी दी.

किसान नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, जबकि मंडी में सरसों की आवक 15 मार्च से पहले शुरू हो चुकी थी. सोमवार 10 अप्रैल को नेफेड के अधिकारी कह रहे हैं कि रोजाना 5 किसानों से सरसों की खरीद की जाएगी यानी एक माह में 150 किसानों से सरसों की खरीद की जाएगी। प्रत्येक किसान से 25 क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी। इसका मतलब यह है कि सरकार सरसों की खरीदारी बिल्कुल नहीं करना चाहती है। नेफेड के अधिकारी कह रहे हैं कि सोसायटी का चुनाव कराएंगे। सरसों खरीद से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि किसान से सरसों की खरीद नहीं करने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से दोषी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को खरीद करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं। इसमें प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी दोषी है। दोनों सरकारें पूंजीपतियों की गोद में बैठी हैं। वे पूंजीपतियों का भला करने में लगे हैं। रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरसों की खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है. मंडी में उसकी फसल बर्बाद हो रही है। गेहूं की फसल का भी यही हाल है। पिछले दिनों हुई बारिश से गेहूं की चमक कमजोर हो गई है और सरकार कह रही है कि वह कम चमक वाले गेहूं की खरीद नहीं करेगी।इसलिए हरियाणा का गेहूं राजस्थान में आ रहा था। अब तो पंजाब भी खरीद रहा है और हर जगह एक ही भाव होने के कारण पंजाब-हरियाणा से राजस्थान में गेहूं आने की संभावना नहीं है. उन्होंने मांग की कि सरकार को किसान की पूरी फसल खरीदनी चाहिए। लोगों का समर्थन, गिरदावरी और खरीद के लिए लगाई गई अन्य अव्यावहारिक शर्तों को हटाया जाए। रामेश्वर वर्मा ने कहा कि आज कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय परिसर में सरसों का ढेर लगा है. मांग नहीं माने जाने पर कलेक्ट्रेट के सामने सरसों की ढेरियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। व्यापारियों के साथ मिलकर मंडियां बंद कराने से कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा।