डिग्गी रोड के किसानों ने की थी मंत्री धारीवाल से ये पेशकश,पूरी हुई मांग

जयपुर। सरकार की भूमि एकीकरण (लैंड पूलिंग) योजना को लेकर फागी रोड के किसानों में अब उम्मीद की किरण जागी है। पिछले करीब 5 महीने से यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी। जबकि राज्य सरकार ने तत्कालीन जेडीए आयुक्त रवि जैन को फागी रोड की स्कीम बनाकर ड्राफ्ट मंजूरी के लिए सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन, अब नए आयुक्त जोगाराम से किसानों को उम्मीद जगी है कि यह योजना अब साकार रूप लेगी।

उल्लेखनीय है कि सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी-2020 से आकर्षित होकर फागी रोड पर करीब 15 गांवों के सैंकड़ों किसानों ने आगे होकर सरकार को निःशुल्क भूमि समर्पित करने की पेशकश की थी। ताकि फागी रोड पर जेडीए की सुनियोजित आवासीय योजनाएं समय पर मूर्त रूप लें और इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। इसके लिए जेडीए को इस भूमि के हिसाब से अपनी आवासीय योजनाएं बनानी थी। साथ ही किसानों को समर्पित की जाने वाली भूमि के बदले कोई मुआवजा राशि भी नहीं देनी थी। बल्कि नियमानुसार विकसित जमीन ही देनी थी।

बालावाला-डिग्गी रोड भूमि एकीकरण (लैंड पूलिंग) विकास समिति के अध्यक्ष पं. बद्रीनारायण शर्मा के नेतृत्व में सैंकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ठंडी पड़ी योजना को गति देने के उद्देश्य से स्व प्रेरित होकर भूमि समर्पित करने की आगे होकर पेशकश करने के बावजूद 5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने से किसानों को समझ आ गया कि जेडीए में बिना सुविधा शुल्क कोई काम नहीं होता।

इन किसानों का कहना है कि यह स्थिति तो तब है जब इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर जेडीए से सरकार तक तमाम अफसरों की मीटिंगें हो चुकी है। लगभग सारे अफसर इस पॉलिसी और किसानों की जमीनें समर्पित करवाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। जबकि आम तौर पर सरकार अथवा जेडीए को मांगने पर भी किसान भूमि देने के लिए राजी नहीं होते हैं।