उदयपुर: उदयपुर के आदिवासी अंचल से बच्चों की खरीद फरोख्त की घटनाओं से आहत और आक्रोशित भाजपा उदयपुर देहात के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा और इस विषय पर राज्य सरकार व प्रशासन की नाकामी पर नारेबाजी की। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रातः 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। सलूंबर विधायक एवं डूंगरपुर जिला संगठन प्रभारी अमृत लाल मीणा भी साथ थे। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के उपस्थित न होने पर भाजपा कार्यकर्ताओ ने आक्रोशित हो नारेबाजी की जिस पर सीओ मयंक मनीष ने ज्ञापन लिया।
जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों की तस्करी के पूरे नेटवर्क का मेवाड़ वागड़ में खड़ा हो जाना और ऊपर से सरकार और प्रशासन का लगातार इस मामले में उदासीन रहना शर्म का विषय है। हाल ही में जिस गिरोह को पकड़ा गया उसमें भी उदयपुर पुलिस प्रशासन लीपा पोती में लगा है। केवल बाल श्रम की धाराएं आरोपियों के खिलाफ जोड़ी गई जबकि यह मामला आईपीसी के 370 और जेजे एक्ट के तहत अनुसंधान का था। इसके अलावा बच्चों को सरकारी संरक्षण में लेने के बजाय निजी मिशनरी के एनजीओ को दे दिया गया, जबकि उसकी सारी प्रक्रिया सरकारी निगरानी और तंत्र में होनी थी।
चौहान ने कहा कि कोटड़ा, मामेर, झाड़ोल, फलासिया, गोगुंदा समेत आदिवासी अंचल बच्चों के खरीद फरोख्त का गढ़ बन चुके हैं। यहां से आदिवासियों के बच्चों की अंतरराज्यीय तस्करी हो रही है।उन्होंने शहर के आईवीएफ सेंटरों को भी इस मामले में दोषी बताते हुए कहा कि शहर के कई आईवीएफ सेंटर से निसंतान दंपतियों का डाटा लीक हो रहा है। चौहान ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को राज्य व्यापी बनाएगी। देहात के सभी 34 मंडलों में विरोध प्रदर्शन होगा। भाजपा उदयपुर देहात की ओर से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर वर्तमान एवं पूर्ववर्ती घटनाओं की उच्च स्तरीय एजेंसी के माध्यम से जांच करवा पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करे।
भाजपा देहात की ओर से हाल में संपन्न हुई प्रदेश कार्यसमिति में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा एवं सुझाव सत्र में भाजपा देहात की ओर से जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान एवं संभाग प्रभारी विस्तारक चंद्रशेखर जोशी ने लिखित में इस विषय को कार्यसमिति के पटल पर रख प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से आग्रह किया है की विधानसभा के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन इस मामले पर राज्य सरकार को घेरे।