छह साल में निर्यात में 31,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी - निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण

राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों और अभियानों के सफल क्रियान्वयन से निर्यातकों और निर्यात को गति मिली है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान से निर्यात 46,476 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 77,771 करोड़ रुपये हो गया. पिछले छह वर्षों में निर्यात में 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, जो राज्य के सुखद और समृद्ध भविष्य की तस्वीर है।

राज्य सरकार की 'निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं प्रलेखन प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना' ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना 2012 में शुरू की गई थी, जिसमें निर्यात क्षेत्र में करियर बनाने में रुचि रखने वाले उद्यमियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

पिछले 2 वर्षों में 10,000 से अधिक नए निर्यातकों ने प्रशिक्षण दिया

राज्य सरकार की इस योजना में पिछले दो वर्षों में 10,000 से अधिक नए निर्यातकों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक बनाया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई।

वित्तीय वर्ष - निर्यात राशि (रुपये में)

2017-18- 46476.92 करोड़

2018-19 - 51178.41 करोड़

2019-20- 49946.10 करोड़

2020-21- 52764.31 करोड़

2021-22- 71992.72 करोड़

2022-23 - 77771.37 करोड़

योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना के महत्व एवं उपलब्धियों को देखते हुए योजना की अवधि 5 वर्ष 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि योजना 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। , 2023.

पूरी प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया

यह योजना राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) के माध्यम से संचालित की जा रही है। युवा निर्यातकों को प्रशिक्षण एवं प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नये निर्यातकों को शिपिंग के साथ-साथ ऑनलाइन निर्यात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें आईईसी, जीएसटी, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लीयरेंस, भुगतान प्रक्रिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक डीलिंग और फॉलोअप में प्रशिक्षित किया जाता है।