4 बार आदेश के बाद भी सहकारी भंडार की 2 साल से नही हुआ ऑडिट
जोधपुर न्यूज़: 65 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाले सहकारी उपभोक्ता स्टोर का दो साल से ऑडिट नहीं हुआ है। जिससे दायित्वों या दायित्वों का सही-सही पता नहीं चल पाता है। अगर ऑडिट किया जाता है तो गबन को अब तय माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि अपर रजिस्ट्रार व प्रशासक ने 4 बार स्टोर के महाप्रबंधक को सहकारी उपभोक्ता स्टोर का ऑडिट करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बाद भी दुकानों का ऑडिट नहीं होता। हाल ही में 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच सब-रजिस्ट्रार ने 40 दवा काउंटरों और 8 किराना स्टोर का भौतिक निरीक्षण किया। जिसमें कई दुकानों में सामान की किल्लत हो गई। इसकी सूचना स्टोर के महाप्रबंधक को दी गई। जिसमें किराना में 3 लाख 17 हजार रुपये और मेडिकल में 1 लाख 82 हजार रुपये के सामान की कमी थी।.. जबकि नियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक ऑडिट का प्रावधान करता है।
सहकारिता विभाग और राज्य सरकार के नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक खाता तैयार करना होता है और 30 सितंबर तक 6 महीने में इसकी व्यावसायिक गतिविधियों का लेखा-जोखा किया जाता है। लेकिन तत्कालीन और वर्तमान महाप्रबंधक स्टोर्स ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए ऑडिट नहीं किया। यह हर साल 40 दवा स्टोर और 8 किराना काउंटर स्टोर में 65 करोड़ रुपये का कारोबार करती है।
पिछले ऑडिट में 22 लाख रुपये के सूखे मेवों का गबन: वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 विशेष लेखा परीक्षकों की एक टीम बनाई गई थी। ऑडिट के दौरान पता चला कि 1 साल में 22 लाख सूखे मेवे का गबन किया गया है। 2016 में जोधपुर सहकारी उपभोक्ता थोक स्टोर के महाप्रबंधक मधुसूदन शर्मा को एसीबी ने 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। वहीं हाल ही में जोधपुर खरीद-बिक्री सहकारी समिति में लहसुन की गड़बड़ी के मामले में दुकान के तत्कालीन महाप्रबंधक लाल जसवत को निलंबित कर दिया गया था। उनकी जगह अरुण बरहाथ को स्टोर्स का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है।
