टोडाभीम में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अतिक्रमण, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

करौली। टोडाभीम अनुमंडल क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन इस दिशा में प्रशासनिक उदासीनता बनी हुई है। जिससे अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। टोडाभीम अनुमंडल क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण जहां एक ओर लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग की संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है. इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की नींद थमने का नाम नहीं ले रही है. वर्तमान में विभाग की सड़कों के किनारे दर्जनों स्थानों पर लोगों ने कचरा, ईंधन आदि डंप कर अस्थाई अतिक्रमण कर लिया है। जिनके बारे में ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. प्रकरण क्रमांक 1. लापावली तिघरिया मार्ग पर सड़क किनारे दर्जनों स्थानों पर गोबर डालकर लोगों ने अस्थाई अतिक्रमण कर लिया है. इसके चलते रास्ता संकरा हो गया है। केस नंबर 2. कंजौली-भोपुर मार्ग पर कई स्थानों पर लोगों ने ईंधन, गोबर आदि डालकर अतिक्रमण कर लिया है। केस नंबर 3. लालाराम के पुरा कंवरपुरा मार्ग पर जगह-जगह पेट्रोल डालकर लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है।

केस नंबर 4. लोगों ने मंडुरु रोड के रास्ते करीरी से नेशनल हाईवे तक स्थायी व अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है. जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन से की जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अतिक्रमण के दर्जनों मामले अनुमंडल स्तर पर सीमा ज्ञान के बाद विचाराधीन हैं। लेकिन प्रशासन ने कभी भी अतिक्रमण हटाने की जहमत नहीं उठाई और आमतौर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जिससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पिछले एक साल में अनुमंडल क्षेत्र की केवल आठ सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2007 से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के पास यह अधिकार हुआ करता था, जिससे सड़क पर कहीं भी अतिक्रमण होने की स्थिति में वह स्वयं निर्णय ले सकता था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता था. लेकिन विगत वर्षों में सरकार ने मजिस्ट्रेट की शक्ति पीडब्ल्यूडी से लेकर संबंधित तहसीलदार को दे दी है। जिसके कारण लोक निर्माण विभाग की सड़क पर कहीं भी अतिक्रमण होने की स्थिति में विभाग को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट रख अतिक्रमण की सूचना दी जाती है, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जाता है. जिससे सड़कों से अतिक्रमण हटाने में देरी हो रही है। सड़कों पर अतिक्रमण चिन्हित कर संबंधित दंडाधिकारी को अवगत करा दिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।