चुनावी बांड योजना आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला : गहलोत

जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया. उनकी टिप्पणी के कुछ दिनों बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक फंडिंग का एक बिल्कुल पारदर्शी तरीका है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने चुनावी बांड इस तरह से तैयार किया है कि यह न केवल पैसे की आसान फ़नल की अनुमति देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर फैसले में देरी नहीं करनी चाहिए और नियमित सुनवाई करनी चाहिए। सीएम ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव अलग-अलग तारीखों पर कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "एनडीए सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है कि किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वे (भारत सरकार) कहते हैं कि उन्होंने सही काम किया है। पचहत्तर फीसदी फंड बीजेपी को जा रहा है और बाकी पार्टियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है. उद्योगपति डर में हैं, "उन्होंने पीसीसी में संवाददाताओं से कहा, शीर्ष अदालत से चुनावी बांड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग देशवासियों को विश्वास में ले, उन्हें केवल हिमाचल चुनाव घोषित होने का कारण बताए। "मतगणना एक साथ होगी, लेकिन आप अलग चुनाव क्यों करा रहे हैं?" उसने पूछा। आप बीजेपी को क्या सुविधा देना चाहते हैं? यह पीएम मोदी जी, अमित शाह जी के संकेत के बिना संभव नहीं होता। अगर चुनाव आयोग ऐसे ही चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? गहलोत ने कहा।