जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण पर आठ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले एक लाख रुपए तक के ऋण पर आठ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर 'राजस्थान महिला निधि' की शुरूआत की थी। निधि के माध्यम से महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार के लिए सुलभ एवं पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो रहा है।