24 जिलों के शिक्षा अधिकारियों पर 14 लाख से अधिक का जुर्माना

राजस्थान | शिक्षा विभाग में आरटीआई के जवाब समय पर दिए नहीं जा रहे हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने साल 2009 से अब तक की 135 आरटीआई के जवाब नहीं दिए जाने से खफा होकर 24 जिलों के शिक्षाधिकारियों पर 14 लाख 49 हजार 5 सौ रुपए की पैनल्टी लगाई है। ये पैनल्टी सेवारत के वेतन तो रिटायर्ड अधिकारी के पेंशन से काटी जाएगी।

जुलाई माह के शुरुआती सप्ताह में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सचिव प्रियंका गोस्वामी ने इस संबंध में आदेश दे दिए थे। इसमें शिक्षा विभाग के सीसै स्कूल, ब्लॉक व जिला स्तर के कार्यालय के अधिकारियों पर शास्ति लगी हैं। राज्य के लोक सूचना अधिकारियों पर आयोग द्वारा अपीलों, परिवादों के निर्णयों में अधिरोपित शास्ति राशि का उनके वेतन से कटौती करने व सेवानिवृत्त अधिकारियों से निदेशक पेंशन विभाग से संपर्क साध शास्ति वसूलने के आदेश दिए हैं।