ईडी ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ, सीएम गहलोत के विभाग ने मंजूर किया

राजस्थान सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्रीय कार्यालय के पंजीकरण शुल्क को माफ कर दिया है। हाल ही में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन राज्य वित्त विभाग ने जारी किया था। जिसमें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के लीज डीड पर पंजीकरण शुल्क माफ करने की अधिसूचना का जिक्र था। जयपुर के झालाना औद्योगिक क्षेत्र में ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है। जहां कई केंद्रीय और राज्य विभागों के ऑफिस भी हैं।

ईडी ने वित्त विभाग को जोनल ऑफिस बिल्डिंग के पंजीकरण शुल्क को माफ करने से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग ने शुल्क माफ करने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईडी के जोनल ऑफिस बिल्डिंग का पंजीकरण शुल्क उस समय माफ किया गया है, जब पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। आमतौर पर राज्य सरकार केंद्रीय और राज्यों के कार्यालयों के लिए सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही कई तरह के शुल्क भी माफ करती है। केंद्रीय और राज्यों के विभाग छूट के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे वित्त विभाग मंजूरी देता है।

सीएम गहलोत लगातार ईडी के निशाने पर हैं, उनके विभाग ने दी छूट

ईडी के अंचल कार्यालय भवन की रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे समय में माफ की गई है, जब राज्य में पेपर लीक के मामलों को लेकर ईडी के जवानों पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं. इसलिए इस फैसले की चर्चा हो रही है। वित्त विभाग सीएम गहलोत के पास है। वित्त विभाग का ताजा फैसला एक सामान्य फैसला है सरकार केंद्रीय और राज्य कार्यालयों के लिए सस्ती दरों पर जमीन आवंटित कर रही है और कई तरह की फीस माफ कर रही है। केंद्र और राज्य विभाग सरकार को छूट का प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।