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साथ ही, सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक फाइलें कम होंगी।
गहलोत सरकार ने सुशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश में ई-फाइलिंग शुरू कर दी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के दिशा-निर्देश के अनुसार पहले सचिवालय से इसकी शुरुआत हो चुकी है, फिर 15 जनवरी से अन्य विभागों में शुरू होगी। इससे न सिर्फ सरकारी कामकाज में आसानी होगी, बल्कि आम लोगों को बेवजह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फ़ाइल के लिए।
लालफीताशाही पर अंकुश लगाने के लिए सीएस उषा शर्मा ने सभी विभागों को ई-फाइलिंग के निर्देश दिए हैं।
क्या फायदे हैं?
ई-फाइलिंग से भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। अक्सर लाभार्थी या आम आदमी की शिकायत होती है कि उसकी फाइल बीच में ही रुक जाती है और प्रक्रिया या काम पूरा करने के लिए अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। अब यदि अधिकारी निर्धारित समय तक फाइल पर टिप्पणी नहीं करते हैं या आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वतः ही फाइल आगे की प्रक्रिया के लिए चली जाएगी। वर्तमान में फाइल रिकॉर्ड के मैनुअल कार्य के कारण ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है जबकि ई-फाइलिंग के बाद फाइल ट्रेस ऑनलाइन ही की जा सकती है। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक फाइलें कम होंगी।
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Neha Dani
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