dungarpur: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने का रोडमैप तैयार पेसा

dungarpur डूंगरपुर । पेसा अधिनियम ¼PESA Act½ यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 संविधान की पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने हेतु लागू किया गया, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। किस तरह पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों की ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन तक पहुंच हो, वर्तमान समय में जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसकी प्रासंगिकता सहित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पेसा सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श किया गया।

भारत सरकार के पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री एस. पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में डूंगरपुर से समाजसेवी बंशीलाल कटारा शामिल हुए। कटारा ने बताया कि पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा विविध कानूनी विषयों पर केंद्रित सात समितियों का गठन किया गया है। इनमें पेसा कानून प्रशिक्षण का मसौदा तैयार किया है। इसके साथ ही पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम पंचायत डेवल्प प्लान के साथ पेसा ग्राम स्तरीय नियोजन व सक्षम करने के लिए एक एकीकृत पेसा- जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डवल्प प्लान) पोर्टल विकसित किया गया है। सम्मेलन के दौरान सात प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन और पेसा- जीपीडीपी पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का रोडमैप तैयार होगा और सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री सहित देशभर से जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सात प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन

अनुसूचित क्षेत्रों में विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध और उनकी बिक्री नियमितध्प्रतिबंधित करना, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज, अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी पर नियंत्रण पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया।

टीएसपी क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और सशक्तीकरण पर चर्चा

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में पेसा के भविष्य की कल्पना में ग्राम सभा की भूमिका, वन अधिकार अधिनियम और अन्य माध्यमों से पेसा अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, प्रभावी आईईसी रणनीतियों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ समुदायों को सशक्त बनाने पर पैनल डिस्कशन हुआ। पैनल डिस्कशन की अध्यक्षता जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी नवलजीत कपूर ने की, जबकि तेलंगाना के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की कमिश्नर अनिता रामचंद्रन, ओडिशा से सुरेंद्र कुमार मीणा, तीर फाउंडेशन से मिलिंद थाटे, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी महेश मिश्रा सहित अन्य वक्ता पैनल डिस्कशन में शामिल हुए।