Dungarpur: विधानसभा उप चुनाव-2024 आदर्श अचार संहिता होगी पूरे जिले में लागू

Dungarpur डूंगरपुर । जिला निर्वाचन विभाग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चौरासी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित उप चुनाव-2024 की तैयारियों में जुट गया है। भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही एक एकीकृत जिला चुनाव नियंत्रण कक्ष, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) और मीडिया केंद्र क्रियाशील हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिले में विधानसभा उप चुनाव-2024 के दौरान पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने, राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित करने, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने और सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जा चुका है। एकीकृत नियंत्रण कक्ष के कार्मिकों का मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद धाकड़ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी जनता, सभी हितधारकों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचें। एकीकृत चुनाव नियंत्रण कक्ष चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने और जिले के मतदाताओं को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे, सातों दिन काम करेगा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशानुसार, जिले में एकीकृत चुनाव नियंत्रण कक्ष, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) और मीडिया सेल की स्थापना की जाएगी।

सभी चुनाव प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया सामग्री में ईसीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो और पेड न्यूज पर नजर रखी जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धाकड़ ने कहा कि उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी होगी। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्मिक पूर्ण मनोयोग और टीम भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एकीकृत नियंत्रण कक्ष के प्रभारी मोतीलाल मीणा ने बताया कि एकीकृत नियंत्रण कक्ष में 50 से अधिक कार्मिकों की सेवाएं अधिग्रहित की गई है। सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वैभव पाठक, डीएलएमटी दुष्यंत पण्ड्या और फूलशंकर त्रिवेदी ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी की भूमिका एवं कार्यों, विज्ञापनों के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, पेड न्यूज का विश्लेषण एवं निर्णय, पेड न्यूज की जांच, सोशल मीडिया पर निगरानी, जिला स्तरीय सामान्य नियंत्रण कक्ष, जिला स्तरीय शिकायत निवारण कक्ष, 1950, सी-विजिल आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला युवा अधिकारी प्रदीप मीणा ने कंट्रोल रूम के महत्व और सूचनाओं के आदान-प्रदान के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता के बारे में जानकारी दी। पीआरओ विपुल शर्मा ने मीडिया के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और गाइडलाइन की जानकारी दी।