राजस्थान के किसानो को मिलेगा ड्रोन: सरकार खरीदेगी 40 करोड़ के 1000 ड्रोन
लेटेस्ट न्यूज़: राजस्थान में किसानों के लिए 1000 ड्रोन खरीदेगी सरकार ड्रोन से किसान बहुत ही कम समय में अपने खेतों में सुरक्षित और प्रभावी तरीके से कीटनाशक-कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। यह फसल को कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से बचाएगा। इस तकनीक से किसानों की आय भी बढ़ेगी क्योंकि छिड़काव की लागत कम है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कृषि बजट की समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों से इस काम में तेजी लाने को कहा है। ड्रोन की खरीद पर 40 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को ड्रोन संचालित करने और उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
राज्य में 29 कृषि महाविद्यालय खुलेंगे: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 29 कृषि महाविद्यालयों के लिए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ये कृषि महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अधीन चलाए जाएंगे। टोंक के देवली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।
राज्य में 29 कृषि महाविद्यालय खुलेंगे: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 29 कृषि महाविद्यालयों के लिए अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ये कृषि महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अधीन चलाए जाएंगे। टोंक के देवली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।
22 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश, 76 फीसदी हुई बुवाई: गहलोत ने कहा कि राज्य में खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री बिजस्वालंबन योजना के तहत खरीफ फसल के बीज बड़े पैमाने पर वितरित किए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को 10 लाख बाजरा मिनीकिट, 2 लाख सूक्ष्म पोषक तत्व और जैव कीटनाशक किट का वितरण शुरू किया गया है। राज्य में 0.49 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.37 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का भंडारण किया गया है। इस साल अब तक 11 जिलों में सामान्य और 22 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में 76 प्रतिशत बुवाई हो चुकी है।
खेती के तौर-तरीकों को बदलना होगा: सीएम ने कहा कि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों के बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएं। कृषि में नवाचार करने वाले किसानों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए।शहर में प्रमुख स्थानों पर उन्नत कृषि तकनीकों का डेमो प्राप्त कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए 15 करोड़ की लागत से सभी विभागों में लैब स्थापित करने की डीपीआर की जा रही है।
ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। सभी मंडल मुख्यालयों पर सूक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत 78 करोड़ रुपये की लागत से 12 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को मिनी बीज किट का वितरण किया जा रहा है। बागायत विकास मिशन (बागवानी विकास मिशन) फलों और मसालों की खेती को बढ़ावा दे रहा है। 15000 हेक्टेयर में फल और 1500 हेक्टेयर में मसालों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। फलों के बाग लगाने के लिए सब्सिडी की सीमा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है।
