12421 में से 10201 पदों पर व्याख्याताओं से डीपीसी होनी है, अब तक शुरू नहीं हुई प्रक्रिया
जयपुर: शिक्षा विभाग की ओर से डीपीसी में देरी हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में उप प्राचार्य के नवीन पद के सृजन की घोषणा की। इसके बाद शिक्षा विभाग में 12421 उप प्राचार्य के पद सृजित किए गए। इसके बाद प्रधानाध्यापकों को उप प्राचार्य के पद पर पदाभिहित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक व्याख्याताओं की डीपीसी नहीं की गई। 12421 में से 10201 पदों पर व्याख्याताओं से डीपीसी होनी है, लेकिन लेट लतीफी की जा रही है। व्याख्याताओं की उप प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के लिए अस्थायी पात्रता सूची जारी किए हुए दो माह हो गए है पर अभी तक डीपीसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
अब होगा प्रदर्शन: रेसला के प्रदेश महामंत्री डॉ. अशोक जाट ने बताया कि शासन व सरकार ने डीपीसी शीघ्र कराने के निर्देश विभाग को दिए हैं, लेकिन निदेशालय पात्र कर्मचारियों की डीपीसी में देरी कर रहा है। अब 3 जनवरी से रेसला बीकानेर निदेशालय पर धरना देगा। संगठन लंबे समय से व्याख्याताओं की मांगों को लेकर सरकार से वार्ता कर रहा है, जिसमें 2017 में पूर्ववर्ती सरकार के समय की गई वेतन कटौती को बहाल करने, प्रोबेशन अवधि में समस्त वेतन भत्ते देय करने, एसीपी के लाभ को लेकर बजट के लिए सुझाव संगठन ने दिए हैं।
