खंडपीठ ने राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खंडपीठ ने बुधवार को राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इसके तहत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने राजस्थानी भाषा को शामिल करने की पुरजोर पैरवी की. जिसके बाद कोर्ट ने इसके लिए संभावना तलाशने का निर्देश दिया है.

शिक्षा के अधिकार का संदर्भ: न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि राजस्थान में 4 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं. लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि जहाँ तक संभव हो बच्चों को केवल भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी प्रावधान किया गया है कि बच्चों को एक ही भाषा में शिक्षा दी जाए।

लाखों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं: राज्य सरकार REET के जरिए शिक्षकों का चयन करती है लेकिन उसमें भी उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं को जगह दी गई है. जिसे केवल कुछ हजार लोग ही बोलते हैं। जबकि राजस्थानी भाषा जो करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके बावजूद यह आज भी उपेक्षित है। मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से न केवल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खो रहा है, भाषा के लुप्त होने से हजारों वर्षों का अनुभव और समृद्ध संस्कृति लुप्त हो रही है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को केवल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की और राज्य सरकार को रिट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया.