अवमानना मामले में आईएएस कृष्ण कुणाल के खिलाफ जिला आयोग का आदेश रद्द

राजस्थान | राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वरिष्ठ आईएस अधिकारी कृष्ण कुणाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामला बरकरार रखने के जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छवाहा, न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह मेड़तवाल और लियाकत अली ने मामला जिला आयोग को भेज दिया।

यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य आयोग के फैसले में उल्लिखित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से सुनवाई की जाये और आदेश पारित किया जाये. वरिष्ठ आईएएस कृष्ण कुणाल ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से राज्य आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर कर कहा कि लक्ष्मण खेतानी ने 2007 में जिला आयोग के फैसले का पालन नहीं करने पर जेडीए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. बाद में आवेदक को भी इसमें जोड़ दिया गया।

खेतानी ने जिला आयोग को दिए आवेदन में कहा कि जेडीए में कृष्ण कुणाल का कार्यकाल अल्प अवधि का था. उन्होंने ऑर्डर पूरा करने की हर संभव कोशिश की. इसलिए वह अवमानना मामले से अपना नाम हटवाना चाहते हैं. एक महीने बाद, खेतानी ने डाक द्वारा जिला आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि वह अपना पिछला आवेदन वापस लेना चाहते हैं और कुणाल के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं। अधिवक्ता भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि जिला आयोग ने 21 मार्च 2022 के अपने आदेश में डाक से जमा किये गये आवेदन के लिए 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया है. लागत के साथ खारिज कर दिया गया.

वहीं, विरोधाभासी फैसला देते हुए उस अर्जी को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कृष्ण कुणाल के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, इसलिए उनका नाम केस से नहीं हटाया जा सकता. अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि जब खेतानी का एक आवेदन खारिज हो चुका है तो जिला आयोग ने उनका नाम हटाने का आवेदन स्वीकार नहीं कर तथ्यात्मक गलती की है.