विभागीय मिशन-2030 को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने दिए सुझाव जिला कलेक्टर

राजस्थान मिशन-2030 के तहत विभागीय मिशन-2030 के लिए सुझाव और विचार संकलित करने के लिए मंगलवार को ईडीपी सभागार में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एक साथ बैठे। अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेंद्र नागर ने राजस्थान मिशन-2030 के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी-कर्मचारी की होती है और इस लिहाज से हर अधिकारी-कर्मचारी योजनाओं की बारीकियों से वाकिफ होता है। योजना राज्य स्तर पर तैयार होती है, लेकिन हर जिले की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में यह चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम 2030 तक अपने विभाग को शिखर तक पहुंचा सकते हैं।

जिला कलक्टर ने एक-एक कर सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित सुझाव मांगे और सभी सुझावों को दस्तावेज के रूप में संकलन किया गया। पशुपालन, कृषि, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, शिक्षा, परिवहन, रसद आदि विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि विभागीय मिशन-2030 के तहत तैयार होने वाले दस्तावेज में हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चत होनी चाहिए, क्योंकि यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। जिला कलक्टर ने कहा कि मिशनराजस्थान2030डॉटराजस्थानडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर कोई भी नागरिक और अधिकारी-कर्मचारी अपने सुझाव दे सकता है।

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राजस्थान मिशन-2030 को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यशाला

फोटो संलग्न:

डूंगरपुर, 29 अगस्त। राजस्थान मिशन-2030 को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभाग से जुड़े सभी हितधारकों नेे पंचायत समिति हॉल, डूंगरपुर में विचार व्यक्त किए।

जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने राजस्थान मिशन-2030 की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ, हितधारक, राशन डीलर, गैस एजेंसी संचालक, पेट्रोल पम्प एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, गल्ला किराणा स्टोर के प्रतिनिधि, एनजीओ के प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि एवं पेंशनर्स समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए।