जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की धारा 144
सिटी न्यूज़: सवाई माधोपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के भीतर जन सुरक्षा एवं जन शांति कायम रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है. लागू किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी के आदेशानुसार धारा 144 के तहत रैलियां, जुलूस, प्रदर्शनियां एवं भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है. बिना पूर्व अनुमति के जिले की समस्त राजस्व सीमा में सवाई माधोपुर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रैली, जुलूस, प्रदर्शनी आदि आयोजित करने की पूर्व अनुमति। इसे जिले की सभी सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी से अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति/फर्म/प्रकाशक अपने मोबाइल में धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने वाला कोई ऑडियो/वीडियो स्टोर नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित नहीं करेगा और ऐसी कोई अभिव्यक्ति/संचार/भड़काऊ भाषण या पोस्टर, पैम्फलेट या कोई अन्य सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा। / बांटना, ताकि किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या समुदाय / सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थान, दुकान, वाहन और उसके परिसर में या छत पर पत्थर, बोतल आदि जैसी कोई भी सामग्री जमा नहीं करेगा, जिससे किसी अन्य व्यक्ति या समूह को नुकसान होने की संभावना है। जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, अपने साथ किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, बन्दूक और अन्य धार वाले हथियार और हथियार जैसे गंडासी, संगीन, तलवान, शेर का पंजा नहीं ले जाएगा। जाता है चाकू, कांच के टुकड़े, कांच की बोतलें, कुल्हाड़ी, तेजाब, वार्निश और रसायन आदि, न ही वे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित होंगे। लेकिन यह प्रतिबंध विकलांग और बहुत बूढ़े लोगों पर लागू नहीं होगा जो छड़ी की मदद ले सकते हैं। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार कृपाण पहनने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने सवाई माधोपुर जिले के सभी वासियों को इस आदेश का पालन व अवज्ञा करने का निर्देश दिया है. यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आदेश 5 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा।
