11 सूत्री मांगों को नहीं मानने पर सदस्यों में नाराजगी, सीएम को भेजा ज्ञापन

दौसा। जिला परिषद सभागार में होने वाली आम सभा की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा व नए कार्यों की स्वीकृति के लिए नहीं हो सकी. दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली बैठक के लिए अधिकारी समय से पहुंच गए। इसके बाद सभी सदस्य सर्वसम्मति से सभागार पहुंचे लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं मानने की बात कहते हुए बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की. इसके बाद सभी जिला परिषद सदस्य नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कमर चौधरी को ज्ञापन सौंपा. जिला परिषद सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष छोटूराम मीणा ने बताया कि सदस्य अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आह्वान पर अपना विरोध जता रहे हैं. सदस्यों ने आमसभा की बैठक का बहिष्कार करते हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है.

संघ के जिला महासचिव बृजमोहन मीणा ने कहा कि ज्ञापन में जिला परिषद सदस्यों की सहमति से विकास कार्य हेतु मनरेगा की विभिन्न योजनाओं की राशि सदस्यों को मासिक वेतन के रूप में 30 हजार एवं बैठक भत्ता एवं पेंशन योजना के रूप में समान रूप से स्वीकृत की जाए. . विभिन्न विकास कार्यों के समायोजन में जिला परिषद सदस्यों की भागीदारी, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सदस्यों को 50 लाख का वार्षिक बजट आवंटित करना, मैदानी कार्यों के लिए सप्ताह में 2 दिन वाहनों की व्यवस्था करना, सदस्यों को सरकारी आवास की अन्य मांगें की जा रही हैं कार्यालय प्रदान करना शामिल है।

जिला परिषद सदस्य एवं प्रवक्ता नीलम गुर्जर ने कहा कि जब राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को अधिकार दिये गये हैं तो जिला परिषद सदस्यों को क्यों नहीं दिये जा रहे हैं. इसके लिए पिछले 5 महीने से संघर्ष किया जा रहा है लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है. गुर्जर ने चिकित्सा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर जो भी काम होता है, वह केंद्र सरकार पर डालते हैं. जबकि अन्य कई राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को अधिनियम लाकर अधिकार दिए गए हैं तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।