किसान महापंचायत में खेतों की सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को लेकर हुआ विचार-विमर्श

करौली। करौली किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट मासलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में कहा कि “खेत को पानी - फसल को दाम” के क्रम में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सिंचाई प्रधान बनाते हुए सम्पूर्ण कार्य दो वर्ष में पूरा कराने तथा सरसो सत्याग्रह के अंतर्गत सरसों सहित सभी उपज के दाम दिलाने के लिए 11 दिन का विशेष जागरण अभियान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से प्रभाव में आई ‘प्रधानमंत्री अन्न दाता आय संरक्षण अभियान’ योजना अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता का प्रावधान किया हुआ है । न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम प्राप्त होने पर उसके घाटे की भरपाई के लिए अंतर राशि देने का उल्लेख किया हुआ है। किसानों को हुए घाटे की भरपाई का दायित्व केंद्र सरकार का है, किन्तु योजना प्रभाव में आने के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार ने इसकी पालना अभी तक नही की है । केंद्र सरकार तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा करती है लेकिन उसका आचरण उसके विपरीत है । सरसों उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करोली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर एवं दौसा जिलो में जागरण के लिए शंखनाद है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता हरिसिंह मीना उर्फ चमरू, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा, युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, राधेश्याम सैन, हरिपाल कश्यप, श्रीचंद, छिद्दाराम, जगदीश प्रसाद, मौजूद रहे।