कालोनाईजेशन में कृषि भूमि के फर्जी आवंटन का खुलासा

बीकानेर न्यूज: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के खाजूवाला में सरकारी जमीन का वास्तविक आवंटन फर्जी तरीके से दिखाकर करीब 45 करोड़ रुपये की 300 बीघा कृषि भूमि का घोटाला का मामला सामने आया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस संबंध में तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी के चार आरएएस अधिकारियों समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें तीन आरएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एसीबी ने मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल को भी भेजा है।

औपनिवेशीकरण एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूमिहीन किसानों को फर्जी आवंटन आदेश पर तहसील के सेल रजिस्टर में वर्ष 1984-88 की दर के आधार पर राशि जमा कर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां की. तत्कालीन राजस्व अपीलीय अधिकारी ने भी आदेश जारी किए।

तहसीलदारों, पटवारियों और भू-अभिलेख निरीक्षकों ने भी भूमि के नाम परिवर्तन को पंजीकृत किया। एसीबी ने ऐसे नौ फर्जी नामजद पकड़े हैं। फर्जी आवंटन के आधार पर करीब 300 बीघा सरकारी जमीन देने का प्रयास किया गया। एसीबी ने खुफिया जानकारी के आधार पर 2017 में पीई दर्ज की थी। मामले की जांच एएसपी रजनीश पूनिया ने की थी। उपनिवेशीकरण और राजस्व विभाग से रिकॉर्ड लेने में एसीबी के पसीने छूट गए। एसीबी अधिकारियों का मानना है कि ऐसी सैकड़ों फाइलें हैं। विस्तृत जांच के बाद और मामले सामने आएंगे।