जिले की सहकारी समितियों के अध्यक्षगणों से सुझाव प्राप्त करने के लिये संवाद कार्यक्रम

सोमवार को राजस्थान सरकार के विकसित राजस्थान मि6ान-2030 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के विजन डॉक्यूमेन्ट में सम्मिलित करने हेतु दौसा जिले की सहकारी समितियों के अध्यक्षगणों से सुझाव प्राप्त करने के लिये एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन सहकार भवन, दौसा स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में किया गया।

संवाद कार्यक्रम में जिले की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक/ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों/ ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षगणों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ जयपुर खण्ड श्यामलाल मीना द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान आगन्तुकों को सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला ईकाई दौसा द्वारा विकसित राजस्थान मि6ान-2030 में सहकारिता की भूमिका का विजन डॉक्यूमेन्ट प्रजेन्टे6ान के माध्यम से प्रदर्6िात किया गया।

खण्ड़ीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार मीना द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा विगत 4 वर्षों में 15444.50 करोड़ की फसली ऋण माफी की गई है, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपये 62618.95 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण व रूपये 1098.71 करोड़ के मध्यकालीन ऋण एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा रूपये 577.77 करोड के दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की घोषणा के तहत् प्रदे6ा में खेत पर आवास ऋण योजना में 55.08 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रें में अकृषि ऋण वितरण योजनान्तर्गत 64.52 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदे6ाक 6िावदयाल मीना द्वारा विगत 4 वर्षों में जिले में सहकारिता के क्षेतर्् में रहीं उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। उन्होने अवगत करवाया कि जिले के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों के 392 करोड़ से अधिक के फसली ऋण माफ किये गये हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा रूपये 1614.37 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण, 2020 प6ाुपालकों को 6.19 करोड़ के अल्पकालीन प6ाुपालन ऋण, रूपये 79.95 करोड़ के मध्यकालीन ऋण एवं दौसा जिले के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा रूपये 5.89 करोड के दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया गया है, 20 पैक्स में 2.40 करोड़ की लागत से गोदाम निर्मित किये गये हैं, 16 पैक्स में कस्टम हायरिंग केन्द्र खोले जाकर किसानों को न्यूनतम किराये पर खेती सम्बन्धित यंतर्् उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, एग्रोप्रोसेसिंग योजनान्तर्गत 3 पैक्स में 500 एम.टी. के गोदामों हेतु 50 प्रति6ात पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया गया है।

उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ दौसा द्वारा अवगत करवाया गया कि विगत 4 वर्षों में दौसा जिले में 38 नई पैक्स स्वीकृत की गई हैं। साथ ही जिले की 5 क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं 10 पैक्स द्वारा 39095 मीट्रिक टन की सरसों एवं चना जिन्सों की खरीद का कार्य किया गया है।

खण्डीय रजिस्ट्रार मीना द्वारा सभी समिति अध्यक्षों को समिति की लाभप्रदता में वृद्धि हेतु समिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद-बीज विपणन, उपहार केन्द्र, कस्टम हायरिंग केन्द्र, गौणमण्डी, ग्रेडिंग केन्द्र एवं अन्य कृषि से सम्बन्धित नवाचार लागू करने हेतु मुखर होकर प्रयास करने के सम्बन्ध में सुझावित किया।

सहकारी समिति अध्यक्षों द्वारा सहकारी समितियों के तय समय पर निर्वाचन, वर्ष में खरीफ एवं रबी के स्थान पर एक बार ही अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, राजफैड द्वारा पूर्व की भांति पैक्स में खाद का बफरिंग स्टॉक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था लागू करने, समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्र के रूप में कार्यरत समितियों को कमी6ान रा6िा का समय पर भुगतान, अल्पकालीन फसली ऋण में किसानों को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में वैकल्पिक बीमा करवाय जाने की सुविधा देने, नाबार्ड द्वारा वित्तीय पुनर्भरण सुविधा में वृद्धि करने, बंटाईदारों को कृषि ऋण की सुविधा देने, इफको/ कृभको द्वारा खाद की आपूर्ति मातर्् सहकारिता के माध्यम से किये जाने, समिति व्यवस्थापकों की भर्ती, कैडर एवं वेतन निर्धारण किये जाने, सहकारी समिति के अध्यक्षगणों को सरपंचों की भांति मानदेय देने हेतु सुझाव प्रदान किय गये।

संवाद कार्यक्रम में सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैंक अनिल कुमार बैरवा, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधि6ााषी अधिकारी वेदप्रका6ा सैनी, वि6ोष लेखापरीक्षक रामचरण गुप्ता सहित समस्त बैंक अधिकारी भी उपस्थित रहे।