जयपुर में लापता बच्चों का मामला हाईकोर्ट पहुंचे डीजीपी

जयपुर: मंगलवार की सुबह नेशनल कोर्ट में पुलिस का मेला देखने को मिला. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक के बाद एक मुख्य उच्च न्यायालय भवन की सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जाते देख लोग हैरान रह गए। दरअसल पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक स्तर के करीब 8 अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्हें राज्य में कई लापता किशोरों को महीनों बाद भी नहीं ढूंढ पाने पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने तलब किया था. इन अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लापता बच्चों को पेश करने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया है.

हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों से कहा कि पुलिस के पास एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे पालन गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि लापता बच्चों की तलाश के काम में तेजी लाई जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि किसी बच्चे के दूसरे राज्य में होने की जानकारी मिलने पर तुरंत उसे हासिल किया जा सके. अक्सर ऐसा होता है कि जब तक राजस्थान पुलिस बच्चे को पकड़ती है, तब तक बच्चा कहीं और चला जाता है. न्यायाधीश पंकज भंडारी व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को मुकेश व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लंबे समय से लापता बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है.

डीजीपी के साथ पहुंचे पांच एसपी

हाईकोर्ट में डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, अलवर, दौसा और धौलपुर के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे. कोर्ट ने पूछा कि जो बच्चे गायब होकर मर जाते हैं या फिर भीख मांगने लगते हैं, उनके डीएनए टेस्ट की क्या व्यवस्था है? आप उनके डीएनए से कैसे मेल खाते हैं?

बाकी जगहों पर 40 फीसदी भी बच्चे नहीं हैं.

अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में बच्चों की रिकवरी दर 99 प्रतिशत रही है, जबकि अन्य स्थानों पर यह 30 से 40 प्रतिशत ही है. गुमशुदा बच्चों की सूचना सभी पुलिस स्टेशनों तक पहुंचे, जल्द ही प्रत्येक थाने पर ग्राम प्रहरी और पुलिस प्रहरी की भी नियुक्ति की जाएगी।