रोक के बावजूद छह पंचायतों में 52.89 लाख की सोलर लाइटें लगायी गयीं, जलीं नहीं

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर मानकसर विभागीय रोक के बावजूद पंचायत समिति सूरतगढ़ अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट खरीदने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं करीब पांच साल पहले लगाई गई अधिकांश सोलर लाइटें बंद हैं। इनकी खरीद में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है। जहां सोलर लाइट लगाई थी वहां रात में अंधेरा छाया रहता है। वर्ष 2018-19 में सूरतगढ़ पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों 7 एसजीएम, सरदारगढ़, ठुकराना, रायांवाली, 4 केएसआर व हरदासवाली में कुल 231 सोलर लाइट की खरीद की गईं। इनमें प्रत्येक सोलर लाइट का मूल्य 22890 रुपए बताया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों ने इन पर 52 लाख 89 हजार रुपए खर्च किए।

हैरानी वाली बात है कि बिना बैटरी की विभागीय रोक के बावजूद ग्राम पंचायतों ने सोलर लाइट्स की खरीदकर इनका भुगतान भी कर दिया। यहां लगाई लाइटें; ग्राम पंचायत 7 एसजीएम, सरदारगढ़, ठुकराना, 4 केएसआर व हरदासवाली प्रत्येक में 21 सोलर लाइट खरीद कर 4.81 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन रायांवाली ग्राम पंचायत ने रिकार्ड 128 लाइटें खरीदी और इन पर 28.84 लाख रुपए खर्च कर दिए। मजेदार बात है सभी ग्राम पंचायतों में लाइट खरीदने का ठेका भी एक ही कंपनी जेएम पोर्टल को दिया गया। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत मानकसर में 11 व सरदारपुरा बीका 21 सोलर लाइटें लगाई थी। सोलर लाइटों की बैटरियों भी अब गायब। तीन साल पहले रायांवाली के तत्कालीन पंचायत समिति सदस्य ने सीएम को पत्र भेजकर मामले की शिकायत की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2018 में करीब 28 लाख रुपए के भुगतान कर सोलर लाइट्स खरीदी गई। यह नियम विरुद्ध है।

आरोप है कि प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति तथा टेंडर प्रक्रिया अपनाए बिना ये सोलर लाइट मनमाने तरीके से चहेती फर्म से खरीदी गईं। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पंचायत समिति के पूर्व सदस्य रामेश्वर गोदारा ने भी अगस्त 2018 में पूर्व विधायक राजेंद्र भादू व तत्कालीन सीईओ चिन्मयी गोपाल को इस संबंध में शिकायत की थी। सोलर लाइट की खरीद को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र भादू ने भी तत्कालीन बीडीओ विनोद रैगर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सूरतगढ़ पंचायत समिति प्रधान हजारीराम मील ने बताया कि पंचायतों के ग्रामीणों ने इस मामले की कई बार शिकायत की है। मामले की जांच करवाकर उचित करवाई करवाई जाएगी। मामले की जांच करेंगे। इसलिए लगाई थी रोक: 2014 से विभाग ने लगा रखी है रोक: ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने वर्ष 2014 से ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें खरीद पर रोक लगा रखी है। सोलर लाइट खरीद के रेट निर्धारित नहीं होने पर पंचायती राज विभाग द्वारा सोलर लाइट खरीद पर रोक लगा थी। सूरतगढ़ पंचायत समिति ने आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ ग्राम पंचायतों के लिए ये लाइट खरीदी। सात एसजीएम स्कूल के आगे लगी बिना बैटरी सोलर लाइट। ^यह सही है कि विभाग से सोलर लाइट लगाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद यदि किसी ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाई गईं, तो मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।