इंदिरा रसोई योजना के बावजूद नसीब में नहीं जरुरतमंद को खाना, सरकारी योजनाओं से वंचित जनता

राजस्थान न्यूज़: नगर में नगर पालिका बोर्ड के चुनाव हुए लगभग 20 माह बीत चुके हैं। इन 20 माह में नगर पालिका प्रशासन राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ आम आदमी तक सही ढंग से नहीं पंहुचा पाया है। पालिका प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की सभी योजनाओं को ताक में रखकर अपनी मनमर्जी से कार्य किया जा रहे है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की बात करें तो डेढ़ साल में पालिका प्रशासन आम आदमी को डेढ़ सौ पट्टे भी जारी नहीं कर पाया है वही अगस्त से शुरू हुए अभियान के द्वितीय चरण में तीन माह बीत जाने के बाद भी आमजन को 10 पट्टें ही वितरित किए गए हैं। पालिका प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों से 20 माह में 20 बार सर्वे करवाया जा चुका है लेकिन सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। पालिका के कर्मचारी बार बार घर घर जाकर आमजन को पट्टे बनवाने के लिए आमंत्रित कर रहे है लेकिन जब पट्टे का आवेदन आम आदमी द्वारा किया जाता है तो पट्टे बनाने में उससे अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे है जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा अभियान के द्वितीय चरण में कई महत्वपूर्ण रियायतें दी गई लेकिन नगर पालिका प्रशासन को जैसे उनसे कोई मतलब नहीं है। पट्टें की फाइलें डेढ़ साल से धूल खा रही हैं। यही नहीं नगर पालिका प्रशासन स्वयं अपने द्वारा बेचे गए भूखंड़ों का भी पट्टे जारी करने में असमर्थ नजर आ रहा है। किसी भूखंड को नाले में दर्ज भूमि में बताया जा रहा है तो किसी की प्लानिंग के नक़्शे में शामिल ही नहीं होना बताया जा रहा है जबकि नीलामी में बेचे भूखंड़ों की नगर पालिका द्वारा 10 वर्षीय लिज तक जमा है यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है। इस योजना में भी अब तक जहां महज 28 नाम चयनित हुए हैं जबकि इस नगर में इस सीमा में लगभग 200 परिवार आसानी से आ सकते हैं लेकिन पालिका कर्मचारियों की लापरवाही से गरीब परिवार स्वयं का आशियाना बनाने का जैसे ख्वाब ही देख सकता है। उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा भोजन: इंदिरा रसोई योजना की बात करे तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई नवीन रसोई की घोषणा जो अंबेडकर भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खोली गयी है महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। पालिका प्रशासन द्वारा नवीन रसोई का शुभारंभ तो आनन-फानन में कर दिया गया लेकिन उक्त रसोई वर्तमान में आज भी सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रही है जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों एवम उनके परिजनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों के मेहनताना देने में किया धोखा: यही हाल शहरी रोजगार गारंटी योजना का है नगरपालिका ने योजना की शुरूआत में प्रचार प्रसार से लेकर अन्य चीजों में भारी खर्चा किया। मजदूरों को कतार में लगा कर रजिस्ट्रेशन करवाए गए लेकिन उक्त योजना में कार्य करवाने के बाद जब भुगतान की बारी आई तो पालिका प्रशासन फिसड्डी साबित हुआ। मजदूरों को 20 रुपए प्रतिदिन से लेकर 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना थमा दिया गया। पालिका कर्मियों ने जानकारी के अभाव में एक साथ 800 से अधिक श्रमिक लगा लिए जिससे श्रमिकों को सही भुगतान नहीं किया जा सका। श्रमिकों को धनतेरस के दिन भी छुट्टी नहीं दी गई जबकि उक्त श्रमिकों से कार्य करवाने हेतु योजना प्रभारी मनीष बैरवा से लेकर अधिशाषी अधिकारी तक छुट्टिया मनाने में व्यस्त थे जिससे मजबूर होकर गुस्साए श्रमिकों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। विकास के नाम पर नगर पालिका में पैसा नही है का राग अलापा जाता है लेकिन फालतू खर्चों में पालिका प्रशाशन के पास पैसों की कोई कमी नहीं आ रहीं। सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है। सड़कों पर हो रहे गड्ढों में नगर वासी आए दिन घायल हो रहे है। डेढ़ साल में विकास कार्यों के टेंडर नही हो पाए जो हुए है उनके कायार्देश नही दिए गए है।

पार्षद अशोक नरबान ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले वर्ष नालियों की मरम्मत के टेंडर हुए थे लेकिन एक रुपए का कार्य नही हुआ। ठेकेदार और पालिका प्रशासन ने मिली भगत कर बिल पास करवा लिए। पार्षद सरोज जैन ने जानकारी दी की उनके वार्ड में 2 लाख के टेंडर जारी किए थे लेकिन एक नाली की मरम्मत करवाके 2 लाख का बिल उठा लिया गया। वार्ड का सामुदायिक भवन का निमार्ण 6 वर्ष से अधूरा पड़ा है जिसे कोई देखने वाला नही है। पालिका प्रशासन व कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन को राज्य सरकार की योजना में पट्टे नहीं मिल पाए हैं। कर्मचारी लोगों से अनावश्यक दस्तावेज मांगते हैं। कनिष्ठ अभियंता द्वारा समय पर फाइलों का निस्तारण नहीं किया जाता है। इस कारण आठ 8 महीने से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है। इनका निस्तारण करवा जल्द पट्टे जारी करवाए जाने चाहिए जिससे आमजन को राहत मिल सके। इंदिरा रसोई 2 महीने से कागजों में ही संचालित हो रही है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रोजगार गारंटी योजना में कर्मचारियों की लापरवाही से लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा है पालिका प्रशासन ने लोगों को 240 मजदूरी बताकर 20 रुपए पकड़ाकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है लोगों को उचित मेहनताना मिलना चाहिए था।

- नरेंद्र कुमार जैन, पार्षद नगर पालिका इंद्रगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे पास जितने आवेदन आए थे उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है। तेरह आवेदन पेंडिंग है जिन्हें राज्य स्तरीय मीटिंग के बाद सबमिट करवा दिया जाएगा। पुराने आवेदन पूर्व में ही निरस्त कर दिए गए थे। इस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। नए आवेदन किए जाएंगे तो लाभ अवश्य दिलवाया जाएगा।

- मोनू बैरवा, योजना प्रभारी, प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पालिका इंद्रगढ़

पालिका प्रशासन की लापरवाही से सभी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। डेढ़ साल से मिलीभगत कर पट्टे बनाए जा रहे हैं। गरीब लोगों के पट्टे नहीं बनाए जा रहे हैं। कर्मचारी आम जनता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अनावश्यक दस्तावेज मांगने से लोग आवेदन करने से भी कतराते हैं। सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए।

- अशोक नरबान, वार्ड पार्षद नगर पालिका इंद्रगढ़

पालिका प्रशासन सभी योजनाओं का लाभ गरीब जनता को नहीं दिलवा पा रहा है। रसूखात रखने वाले लोगों के सभी कार्य आसानी से हो रहे हैं। रोजगार योजना में पालिका द्वारा मजदूरों के साथ धोखा किया गया है सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।

- आसाराम मीणा, वार्ड पार्षद नगर पालिका इंद्रगढ़

8 माह पूर्व दुकानों के पट्टे के लिए फाइल लगाई थी। 3 माह पहले पट्टा शुल्क भी जमा करवा दिया लेकिन आज तक पट्टा नहीं दिया गया। कभी फोटो तो कभी आधार कार्ड मांगकर अब भी परेशान किया जा रहा है।

- नन्द किशोर जैन, व्यवसायी इन्द्रगढ़

कनिष्ठ अभियन्ता के नही होने से पट्टों की फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। नए कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हो चुकी है। सभी फाइलें नए अभियंता को सुपुर्द करवा कर आठ दिवस में इनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। लोगों के अधिक से अधिक पट्टे बने यही प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दोबारा सर्वे करवाया गया है। पात्र लोगों को लाभ दिलवाया जाएगा। नई इंदिरा रसोई अन्य स्थान पर शिफ्ट करवाई जा रही है। अगर कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

- बाबूलाल बैरवा, अध्यक्ष नगर पालिका, इंद्रगढ़

कनिष्ठ अभियंता सप्ताह में एक ही दिन लगाए जाने से पट्टों की फाइलों पर रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी। इस कारण पट्टे जारी नहीं किए जा सके। नए अभियंता की नियुक्ति हो जाने से अतिशीघ्र अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 28 लोगों के नाम सेलेक्ट हो चुके हैं और दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे में पात्र लोगों को लाभ दिलवाया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिक श्रमिक एक साथ लगने से यह स्थिति आई है। कनिष्ठ अभियंता द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने से मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिला।शीघ्र निस्तारण करवा दिया जाएगा।

- मनीष बैरवा, योजना प्रभारी नगर पालिका इंद्रगढ़